यूपी में भ्रष्टाचार-अपराध मुक्त प्रशासन

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)
उत्तर प्रदेश मंे 2017 मंे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार को पटकनी देकर सरकार बनायी थी। गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भाजपा ने उसी चुनाव में भ्रष्टाचार-अपराध मुक्त प्रशासन देने का वादा किया था। भाजपा के संकल्प पत्र मंे कहा गया था कि पुलिस के डेढ़ लाख रिक्त पदों को एक साल के भीतर भरा जाएगा और दबंगों के भय से जो लोग पलायन कर गये हैं, उनको फिर से बसाया जाएगा। इसके लिए पुलिस की विशेष टीम बनायी जाएगी। पुलिस रिकार्ड को डिजिटल करने, पेरोल पर फरार भगोड़े अपराधियों को 45 दिन के भीतर जेल भेजने और पुलिस हेल्प लाइन पर कॉल आने पर 15 मिनट के भीतर मदद पहुंचाए जाने का भी संकल्प जताया गया था। एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनाने और भ्रष्टचार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का वादा भी किया गया था। जाहिर है कि ये समस्याएं पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसी समय से प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे। यह अलग बात है कि सबसे ज्यादा चर्चा एंटी रोमियो स्क्वाड की हुई जो स्कूल-कालेजों के गेट पर मनचलों को गिरफ्तार कर रहा था। योगी सरकार अपराधियों पर शिकंजा कस रही थी और जनता को इसका एहसास भी हो रहा था। इसलिए 2022 मंे एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी सरकार ने बीते लगभग 8 साल मंे भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त प्रशासन देने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में भू-माफियाओं और अपराधियों के बारे मंे सरकार के ताजा आंकड़े और दिशा-निर्देश हैं। योगी सरकार का कहना है कि भाजपा ने संकल्प पत्र में जो भी वादे किये हैं, उनको निभाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के आठ साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी। कानून-व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति का असर देखने को मिला। प्रदेश में अपराधियों पर न सिर्फ शिकंजा कसा गया, बल्कि अपराध से अर्जित करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई।
योगी सरकार के आठ सालों में पुलिस और एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में 222 अपराधी मारे गए। इतना ही नहीं आठ साल में 130 आतंकवादी, 171 अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। पिछले आठ सालों में 20,221 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए जबकि 79,984 अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। वहीं, 930 के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। मुठभेड़ में 20 हजार से अधिक इनामी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। अपराध के बल पर अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों पर भी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 142 अरब से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया। इतना ही नहीं योगी सरकार के आठ साल में अपराधियों को सजा दिलवाने में भी अभूतपूर्व काम किया गया। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 दोषियों को मृत्युदंड की सजा मिली और 6,287 दोषियों को उम्रकैद, 1,091 को 20 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई गई। इस बीच 66 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर से अवैध कब्जे को हटाया गया।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार द्वारा गठित एंटी भू माफिया टास्क फोर्स ने 66 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। एटीएस ने इस दौरान 130 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार भी किया। डीजीपी ने दावा किया कि पिछले आठ सालों में प्रदेश को भयमुक्त बनाने में सफलता हासिल हुई है। इस बार होली के ठीक पहले 12 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 1890 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की। इस योजना का शुभारंभ लखनऊ के लोकभवन सभागार में सीएम योगी ने बटन दबाकर किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जहां गैस कनेक्शन के लिए घूस देना पड़ता था, वहीं अब देश में 10 करोड़ परिवारों को ये सुविधा फ्री में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही होली दीपावली पर गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार होली और रमजान एक साथ है, तो सभी लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। जाहिर है कि अपराधियों को नियंत्रित करने के साथ जनकल्याण के वादे भी पूरे किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले एक गैस कनेक्शन के लिए 25-30 हजार रुपये की घूस देनी पड़ती थी और त्योहारों पर सिलेंडर भी नहीं मिल पाते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना गरीब माताओं को धुएं से बचाने के लिए शुरू की गई है और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी में 80 हजार राशन डीलर 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्डधारकों के जरिए 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं। 2017 में ई-पॉश मशीनों के जरिए राशन वितरण में पारदर्शिता लाई गई, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगी। कोविड काल में जब लोग परेशान थे, तब से लगातार लगातार पांच साल हो गये हर महीने देश में 80 करोड़ लोगों को और यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और बेटियों के कल्याण के लिए संकल्पबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रदेश में अबतक 22 लाख बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रति बेटी 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है, जबकि 4 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई है। अप्रैल से बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद मेधावी बेटियों को स्कूटी और कामकाजी महिलाओं को अहिल्याबाई होलकर के नामपर आवासीय सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं, किसानों के लिए गेहूं की खरीद दर को 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
सीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों को अब अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां जरूरत का सामान, बिजली बिल जमा करने की सुविधा और वेयरहाउस की व्यवस्था होगी। 2 हजार से अधिक अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण चल रहा है। ग्राम सचिवालयों के जरिए ऑनलाइन आय, जाति, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी कभी बीमारू राज्य था, लेकिन आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके अलावा 2027 तक भारत दुनिया तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए महाकुम्भ की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जो यूपी के सामर्थ्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महाकुम्भ में प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस सामूहिकता का प्रदर्शन किया उससे प्रदेश के बारे में पूरी दुनिया में अच्छी धारणा बनी है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि जिन लोगों ने अबतक उज्ज्वला योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। (हिफी)