(हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ 61 लाख से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में नौ लाख से अधिक शौचालय बनवाए गए हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराकर उनका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया है। उनके रख रखाव के लिए प्रत्येक माह नौ हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। यह बीमारियों से मुक्ति की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 1.67 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
जन कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं बनाने में सरकारें बहुत सक्रिय रहती थी। इस मामले में एक प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में ऐसी तेजी नहीं रहती थी। इसके चलते जन आकांक्षा अधूरी रहती थी। मतदाता सत्ता में तो परिवर्तन कर देते थे लेकिन यथास्थिति से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश को इस स्थिति से बाहर निकाला। उन्होंने दिखा दिया कि योजनाएं संकल्प और इच्छाशक्ति से पूरी होती है। नरेंद्र मोदी ने आठ वर्ष में अपने इस कथन को प्रमाणित कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्जवल योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में कीर्तिमान बन गए। जो सत्तर वर्ष में नहीं हो सका, वह आठ वर्ष में हो गया। अनेक योजनाओं में तो सत्तर वर्ष की उपलब्धि बहुत पीछे रह गई। इस अवधि में दशकों से लंबित योजनाए पूरी की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और ऐेसी ही अन्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्र सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों में किया गया। नरेंद्र मोदी शिमला के गरीब कल्याण सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उनके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की धनराशि किसानों के खातों में अन्तरित की गई। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत डेढ़ लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए तीन सौ करोड़ रुपए तथा ग्यारहवीं हजार बीसी सखी को मानदेय एवं सपोर्ट फण्ड के लिए पंद्रह करोड़ रुपए, कुल तीन सौ पंद्रह करोड़ रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण भी किया। उत्तर प्रदेश देश के अन्दर एकमात्र राज्य है, जिसने अपने प्रत्येक गांव में बीसी सखी के माध्यम से बैंकिंग की सुविधा प्रत्येक ग्रामवासी को उपलब्ध करायी है। हर घर बैंक की सुविधा अभियान आगे बढ़ रहा है। आठ वर्षों में तीन करोड़ से अधिक आवास उपलब्ध कराए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत प्रदेश के करीब 44 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराया गया है। बहुत से ऐसे परिवार जो किसी कारण से इस योजना के तहत आवास से वंचित रह गये थे, उनके लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक लाख आठ हजार से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध कराएं हैं। इसके तहत मुसहर, वनटांगिया थारू,कोल,सहरिया, चेरो समुदाय के लोग, कुष्ठावस्था एवं दैवीय आपदा से प्रभावित लोग तथा कालाजार एवं जेई एईएस से प्रभावित लोग शामिल हैं। देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी के तहत ग्यारह करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनवाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ 61 लाख से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में नौ लाख से अधिक शौचालय बनवाए गए हैं। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराकर उनका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया है। उनके रख रखाव के लिए प्रत्येक माह नौ हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। यह बीमारियों से मुक्ति की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 1।67 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। राज्य सरकार होली व दीपावली पर इसके तहत कुल दो निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर प्रदान करेगी। जल जीवन मिशन’ के अन्तर्गत हर घर नल जल के संकल्प के तहत प्रदेश के छत्तीस लाख परिवारों को अब तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत आठ लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ा गया।
प्रधानमंत्री ने राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था लागू की। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड धारक किसी भी अन्य राज्य में जाकर राशन प्राप्त कर सकता है। नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा का लाभ प्रदेश के आठ लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक एवं कामगार ले रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गरीब एवं वंचित परिवारों को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है। इसका दायरा बढ़ाते हुए निर्माण श्रमिकों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में दस करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।प्रदेश में ढाई करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत वर्ष में छह हजार रुपए की धनराशि दी जा रही है। (हिफी)
