मुर्मू से बढ़ेगी लोकतंत्र की गरिमा

(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)

भारत मंे सचमुच का लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। पिछले दिनों मुस्लिम राष्ट्रों के संगठन ने भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर व्यर्थ की और अनावश्यक चिंता जताई थी। यहां मुस्लिम सम्प्रदाय से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कुर्सी सुशोभित कर चुके हैं। दलितों के बीच से रामनाथ कोविंद मौजूदा समय मंे देश के राष्ट्रपति हैं और अब आदिवासी वर्ग से द्रौपदी मुर्मू को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। विपक्ष की तरफ से भी हालांकि यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है लेकिन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। इससे हमारे लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मुहर भी लग गई है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली आदिवासी नेत्री होंगी। देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का कीर्तिमान उनके नाम पर पहले ही दर्ज है। झारखंड में राज्यपाल के तौर पर कुल 6 साल एक माह 18 दिन का उनका कार्यकाल निर्विवाद तो रहा ही, राज्य के प्रथम नागरिक और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में उनकी पारी यादगार रही है। कार्यकाल पूरा होने के बाद वह 12 जुलाई 2021 को झारखंड के राजभवन से उड़ीसा के रायरंगपुर स्थित अपने गांव के लिए रवाना हुई थीं और इन दिनों वहीं प्रवास कर रही हैं।
वर्ष 2017 में भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा हुई थी। दरअसल एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी चैंकाने वाले सियासी निर्णयों के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में निर्विवाद राजनीतिक करियर वाली आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे आना कतई अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के पास राज्यपाल के तौर पर 6 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल का बेहतरीन अनुभव है। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी से एनडीए पूरे देश को कई मायनों में प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश कर सकती है।
द्रौपदी मुर्मू का नाम देश में जनजातीय समाज के बीच पैठ बनाने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। इससे गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर जनजातीय समाज के बीच एक संदेश तो दिया ही जा सकता है।
18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में दो बार विधायक और एक बार राज्यमंत्री के रूप में काम कर चुकी थीं। राज्यपाल के तौर पर पांच वर्ष का उनका कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण राष्ट्रपति द्वारा नई नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण उनके कार्यकाल का स्वतः विस्तार हो गया था। अपने पूरे कार्यकाल में वह कभी विवादों में नहीं रहीं। झारखंड के जनजातीय मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर वह हमेशा सजग रहीं। कई मौकों पर उन्होंने राज्य सरकारों के निर्णयों में संवैधानिक गरिमा और शालीनता के साथ हस्तक्षेप किया। विश्वविद्यालयों की पदेन कुलाधिपति के रूप में उनके कार्यकाल में राज्य के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई।
द्रौपदी मुर्मू नेराज्य में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुद लोक अदालत लगायी थी, जिसमें विवि शिक्षकों और कर्मचारियों के लगभग पांच हजार मामलों का निबटारा हुआ था। राज्य के विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया केंद्रीयकृत कराने के लिए उन्होंने चांसलर पोर्टल का निर्माण कराया।
ओडिशा में एक साधारण संथाल आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को जन्मीं द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वह 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर में जिला बोर्ड की पार्षद चुनी गई थीं। राजनीति में आने के पहले वह श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक और सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम कर चुकी थीं। वह उड़ीसा में दो बार विधायक रह चुकी हैं और उन्हें नवीन पटनायक सरकार में मंत्री पद पर भी काम करने का मौका मिला था। उस समय बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी। ओडिशा विधानसभा ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा था।
उधर, विपक्षी दलों के बीच राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर झारखंड के हजारीबाग निवासी कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बन गई है। अब सत्ताधारी एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार बनायी गई हैं तो यह भी एक अनूठा संयोग ही माना जायेगा। यशवंत सिन्हा के बाद चर्चाओं में द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने से झारखंड के सियासी हलकों में भी कौतूहल और उत्साह का माहौल है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वह वृहद विपक्षी एकता के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए काम करेंगे। कई दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनका नाम आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में पेश करेंगी। गौरतलब है कि पूर्व नौकरशाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके यशवंत सिन्हा ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, ‘‘ममता जी ने जो सम्मान मुझे तृणमूल कांग्रेस में दिया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूं। अब समय आ गया है जब वृहद विपक्षी एकता के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से अलग होना होगा। मुझे यकीन है कि वह (ममता) इसकी अनुमति देंगी।’’ उनसे जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपने ट्वीट से अधिक कुछ नहीं बोल सकते हैं। यशवंत सिन्ह के मैदान मंे उतरने से चुनाव तो होगा लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह राजनीतिक हालात हैं उससे मुर्मू की जीत तय है। (हिफी)