(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)
अरविन्द केजरीवाल की दिल्ली सरकार को चैन नहीं मिल रहा है। इस समय तो कई तूफान एक साथ उठ खड़े हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन पर हवाला कारोबार मंे शामिल होने का आरोप लगा है तो राज्य के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया पर स्कूल भवन बनवाने मंे घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और तेजतर्रार विधायक आतिशी ने अपने नेताओं पर लगे आरोपों का जवाब दिया है। इसी बीच दिल्ली के नये लेफ्टीनेंट गवर्नर (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने भी अपने पूर्ववर्ती नजीब जंग और अनिल बैजल का रास्ता अपना लिया है। नए उपराज्यपाल सक्सेना भी सरकार के कार्यों मंे जमकर हस्तक्षेप करने लगे हैं। इस प्रकार का आरोप विधायक आतिशी ने ही लगाया है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही नए एलजी की नियुक्ति हुई है। पदभार ग्रहण करते ही वह शहर की समस्याओं को जानने के नाम पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त आदेश और निर्देश भी देने लगे हैं। विधायक आतिशी ने उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्रों का हवाला देते हुए दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को न बिगाड़ने का अनुरोध किया है। आतिशी ने अपनी पार्टी की सरकार की प्रमुख उपलब्धियां भी बतायीं और कहा सरकार के कार्य मंे व्यवधान डालने से जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।
आतिशी कहती हैं कि दिल्ली में नए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और अब वह शहर की समस्याओं को जानने के लिए लगातार दौरे और निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही अफसरों को सख्त आदेश और निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने उप-राज्यपाल के अधिकार क्षेत्रों का हवाला देते हुए उनसे संवैधानिक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ने और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह तक कर डाला है।
आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विधायक आतिशी ने दिल्ली के नवनियुक्त उप-राज्यपाल से विनम्र अपील की है कि आप दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश न करें। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और राजस्व दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन्हें दिल्ली सरकार को चलाने दें। उन्होंने कहा, संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस के साथ अब एमसीडी भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व राजस्व जैसे मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने भी मुहर लगाई है। अगर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को आप कुछ आदेश देंगे और फिर दिल्ली सरकार कुछ और आदेश देगी, तो अफसर किसके आदेश का पालन करेगा? उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है, तो पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट चलनी बंद हो जाएगी और इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली के निवासियों को होगा।
आतिशी ने विनम्र निवेदन किया है कि कृपया आप दिल्ली की कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, साफ-सफाई और कूड़े के पहाड़ की समस्या को सुधारने पर ध्यान दें। आतिशी ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सोमवार (30 मई) को दिल्ली के नए उप-राज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की मीटिंग बुलाई और अलग-अलग मुद्दों पर उनको आदेश-निर्देश दिए। एलजी दिल्ली में नए आए हैं और नए एलजी बने हैं, तो शायद उन्हें दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का पूरा ज्ञान न हो। इसलिए एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत एलजी, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनको संविधान ने स्पष्ट तौर से तीन जिम्मेदारियां दी हैं। उनकी जिम्मेदारी जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस है। विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में तीन बड़े-बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। अगर आप कोई समस्या ही सुलझाना चाहते हैं, तो दिल्ली के तीन कूड़े के पहाड़ों की समस्या को सुलझाइए। पूरी दिल्ली में घूमेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि पूरी दिल्ली में गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में कहीं पर भी साफ-सफाई ठीक से नहीं होती है। पिछले 15 साल से एमसीडी साफ-सफाई के मामले में बिल्कुल ही नाकाम है। उन्होंने आग्रह किया कि वो दिल्ली के किसी भी महिला से बात करेंगे, महिलाएं उन्हें बताएंगी कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या है? आज भी दिल्ली की महिलाएं अंधेरा होने पर घर से बाहर जाने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए दिल्ली की कानून-व्यवस्था को सुधारें, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को सुधारें, दिल्ली में साफ-सफाई को सुधारें। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को सुधारें। ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यह सब कुछ आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो कृपया उस पर ध्यान दें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराडी में स्थापित देश के सबसे बड़े कोरोनेशन प्लांट का निरीक्षण किया। इस प्लांट से यमुना साफ होगी और दिल्ली की प्यास भी बुझेगी। यह 70 एमजीडी क्षमता का पूरी तरह से ऑटोमैटिक और बेहद शानदार प्लांट है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक यमुना नदी को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। इस पर काम युद्ध स्तर से चल रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोनेशन प्लांट से पानी को एडवांस ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाएगा। इसके बाद पानी को पल्ला लाकर यमुना के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाएंगे, जिसके बाद 50-60 एमजीडी पानी पीने में इस्तेमाल कर सकेंगे। कोरोनेशन एसटीपी के कंप्लीट होने से एक तरफ सीवर साफ होगा, जिससे यमुना साफ होगी और दूसरी तरफ पीने के पानी में भी वृद्धि होगी। केंद्र सरकार से इस पानी को
पीने में इस्तेमाल करने के लिए हमें अनुमति मिल गई है। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने सारे पैरामीटर्स पर जांच की है। उन्होंने बताया कि ओखला में इससे भी बड़ा प्लांट बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है दिल्ली का जितना भी सीवर का पानी यमुना में जाता है, वो पानी साफ करके यमुना में डाला जाए। विधायक आतिशी कहती हैं कि एलजी हमारी सरकार को काम करने दें,
बाधा न डालें। (हिफी)
