लेखक की कलम

नियुक्तियों में  पारदर्शी व्यवस्था

((हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)

¨-सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में रिकार्ड शिक्षकों की नियुक्ति
¨राजकीय महाविद्यालयों को भी मिले 766 प्रवक्ता

नियुक्तियों में पारदर्शी व्यवस्था लागू करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों में शुमार है। इसके पहले यह व्यवस्था प्रायः विवादों में घिरी रहती थी। योगी आदित्यनाथ ने उस दौर को समाप्त किया। नई व्यवस्था के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए ही उन्होंने अनेक अवसरों पर चयनित लोगों को स्वयं नियुक्ति पत्र वितरित किये। इसके साथ ही नियुक्तियों में भी वृद्धि हुई। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में योगी सरकार ने रिकॉर्ड शिक्षकों की नियुक्ति की है। यह सपा बसपा सरकार के कार्यकाल में हुई नियुक्ति की तीन गुने से अधिक है। बीते पांच साल में अट्ठाइस सौ से अधिक प्रवक्ताओं का चयन हुआ जबकि सपा सरकार में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नही हुई। बसपा सरकार में मात्र एक सौ पच्चासी प्रवक्ताओं का चयन हुआ था। इसी प्रकार योगी सरकार के पांच वर्ष में दो सौ नब्बे प्राचार्यों की नियुक्ति हुई जबकि सपा व बसपा के कार्यकाल में एक भी प्राचार्य का चयन नही हुआ था। योगी सरकार के समय साढ़े तीन हजार से अधिक शिक्षकों का चयन हुआ है। जबकि दो हजार से अधिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। अगस्त तक इन शिक्षकों को नियुक्त कर दिया जाएगा।
कालेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति तो चैदह साल बाद हुई है। विगत पांच वर्ष के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में 766 प्रवक्ता चयनित हुए हैं जबकि करीब दो हजार रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा संपन्न की जा चुकी है। अगस्त तक इनका सलेक्शन हो जाएगा। सपा सरकार में पांच सौ सत्तावन और मायावती सरकार मे चार सौ सत्तासी प्रवक्ता चयनित हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार व नौकरी के अवसर सुलभ कराने हेतु व्यापक निवेश और भूमि आवंटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। गोरखपुर में मेसर्स सीपी मिल्क प्रोडेक्ट प्रा लि सहित अन्य इकाइयों को भी निवेश के लिए भूमि आवंटन करने का कार्य हुआ है। निवेश की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। निवेश की बुनियादी शर्त सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हो रहा तीव्र विकास देश में एक नजीर के रूप में स्थापित हो रहा है। विगत पांच वर्षों में राज्य में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए गये हैं। उसके अपेक्षित परिणाम पूरे देश के सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक नई आभा के साथ विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए तत्पर है। निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। इस दिशा में प्रभावी कार्य किये जा रहे है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक-वे गोरखपुर को गीडा में जैतपुर के साथ जोड़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी या रोजगार के लिये राज्य के बाहर न जाना पड़ेगा। उन्हें स्थानीय स्तर पर नौकरी या रोजगार उपलब्ध होंगे।
जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में गीडा को उद्योगों की स्थापना के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। गीडा की स्थापना चालीस साल पहले हुई थी। लेकिन विकास वर्तमान सरकार ने शुरू किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया गया है। बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गारमेण्ट क्लस्टर के साथ ही फ्लैटेड फैक्ट्री का भी अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री में एक ही स्थान पर तमाम उद्यमी अपने उद्यम स्थापित कर सकेंगे। इससे हजारों नौजवानों व महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यहां की ऊर्जा और पूंजी का इस्तेमाल अब यहीं हो सकेगा। गीडा में प्लास्टिक पार्क की योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। आईटी पार्क के लिए भूमि आवंटन का कार्य आगे बढ़ चुका है।
योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गीडा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करीब एक सौ चवालीस करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में लगभग सत्तर करोड़ रुपये लागत की लोकार्पित तथा पचहत्तर करोड़ रुपये लागत की शिलान्यास की गई परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने छह नई निवेश परियोजनाओं के लिए भूखण्डों के आवंटन पत्र विभिन्न उद्यमियों को प्रदान किये। गारमेन्ट क्लस्टर के लिए भी भूखण्डों के आवंटियों को आवंटन पत्र भी प्रदान किये। योगी आदित्यनाथ व्यवस्था को सुधारने की दिशा में बिना भेदभाव के कार्य करते है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी आस्था किसी पर थोप नहीं सकता। इसलिए राज्य सरकार ने तय किया कि किसी भी धर्म स्थल पर माइक की ध्वनि उसके परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके फलस्वरूप प्रदेश में एक लाख से अधिक लाउडस्पीकर धर्मस्थलों से या तो उतर गये हैं या उनकी आवाज धीमी होकर उनके परिसर तक ही सीमित हो गई है। प्रदेश में सड़क, स्कूल कॉलेज बन रहे है। उद्योग धंधे लग रहे है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नव निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। बाढ़
बचाव से सम्बंधित कार्य हो रहे है हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज का
निर्माण हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में
कोई न कोई कार्य निरन्तर हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अनेक बड़ी परियोजनाएं संचालित की जा रही
हैं। जनता द्वारा सकारात्मक भाव से विकास परियोजनाओं के साथ जुड़ने से कार्य को मानक की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। सकारात्मक सहयोग से विकास को आगे बढ़ाया जाये। (हिफी)

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