योगी के बजट में संकल्पों का मान

(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)

उत्तर प्रदेश मंे 26 मई को वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। सरकार ने चुनाव पूर्ण संकल्पों को जमीन पर उतारा है और इस बजट को सभी वर्गों के हित में बताया है। सरकार ने 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया है। उधर, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव ने इसे बजट न कहकर बंटवारा बताया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की नेता मायावती ने इस बजट को जनता की आंखों मंे धूल झोंकने वाला बताया है। सरकार ने बजट मंे लगभग सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है। निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल मंे पचास फीसद की छूट का ऐलान किया गया है। उज्ज्वला योजना मंे साल मंे दो गैस सिलेंडर मुफ्त मंे दिये जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है क्योंकि प्रदेश का राजस्व भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का बजट है।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 26 मर्द को पेश किया। वित्त मंत्री ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बजट 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये का है। बजट में कई नई योजनाएं हैं। सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत जनता को दुबारा मौका देने के लिए आभार प्रकट करते हुए की। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून के राज और कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम काज की तारीफ भी की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट संबोधन में कहा कि 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश का योगदान अहम है। लिहाजा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी से निकलकर अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में निवेश तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से पांच लाख रोजगार सृजन हुआ। इतना ही नहीं पांच एक्सप्रेसवे और पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन की राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार वृहद स्तर पर काम कर रही है। प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है। इसके तहत गांवों की सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और अयोध्या में सूर्यकुंड का विकास होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क” की स्थापना की गयी है, जहां ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससीध्एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की
रही है।
भाजपा सरकार पर बेरोजगारी को लेकर प्रहार होते रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने अगले पांच साल में चार लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे। बजट में युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिससे वे 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे। प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का बजट। जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़। कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़। अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का बजट। अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
इस बजट पर विपक्षी दलों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बसपा मुखिया मायावती ने आंख में धूल झोंकने वाला बताया है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको बंटवारा बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का बजट प्रथम दृष्टया वही घिसापिटा व अविश्वनीय है। यह बजट तो जनहित एवं जनकल्याण में भी खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी व गड्ढायुक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार का जनता की आँख में धूल झोंकने का खेल आखिर कब तक चलेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार का कहने को यह बजट छठा है, पर इसमें कुछ बढ़ा नहीं, सब कुछ
घटा है। (हिफी)