दिल्ली में संकल्पों को पूरा करने का बजट

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 27 साल के बाद दिल्ली मंे सरकार बनायी है और 25 मार्च को सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। विधानसभा चुनाव के समय दूसरे राजनीतिक दलों की तरह भाजपा ने भी ढेर सारे वादे किये थे। मुफ्त की रेवड़ियां भी बांटने का आश्वासन दिया था। राजनीति की ये कुछ शर्मनाक मजबूरियां हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत अर्थात् सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई खर्च करने से रोकने का प्रयास भी करती है लेकिन संविधान मंे उसका भी एक दायरा है। बहरहाल, भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायक प्रतिमाह देने का वादा किया था। इसके लिए नियम-कानून मंे कुछ संशोधन करने पड़े लेकिन कुछ और वादे तो पूरे ही करने होंगे। भाजपा ने यमुना को साफ करने का वादा किया हैै और दिल्ली महानगर समेत पूरे राज्य में अटल कैंटीन खोलने का भी संकल्प जताया था। आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को इलाज में 10 लाख तक मुफ्त की बात कही गयी थीं। इन सभी वादों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बजट मंे पूरा करने का प्रयास किया गया है। बजट में वादों, संकल्पों को पूरा करने के लिए धनराशि का आवंटन करके जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि भाजपा जो वादा करती है, उसको पूरा भी करती है।
पूरे 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया है। इस बजट में राज्य सरकार ने गरीबों के लिए 100 अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है। भाजपा ने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में अटल कैंटीन खोलने का वादा किया था। इस पहल के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। दिल्ली सरकार ने गरीबों को स्वच्छ-पौष्टिक और सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए 100 अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है। यह योजना हरियाणा की अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना से प्रेरित मानी जा रही है जिसमें मजदूरों को केवल 10 रुपये में स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली सरकार के द्वारा भी किफायती दरों में गरीब वर्ग के लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा बजट में घोषित की गई दिल्ली अटल कैंटीन योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा झुग्गी में रहता है। जिन तक बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं हैं। अब इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के लिए 696 करोड़ रुपये का दिल्ली सरकार ने प्रावधान रखा है। अटल कैंटीन में किफायती दरों पर खाना दिया जाएगा। अटल कैंटीन का संचालन स्वयं सहायता समूह या गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किया जाएगा। इसमें अभी कितने रुपए में खाना मिलेगा इस बात की जानकारी नहीं आई है। माना जा रहा है कि गरीबों को 10 से 5 रुपये के बीच में पेट भरकर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
अपने बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख तक के इंश्योरेंस कवर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के 5 लाख रुपये के कवर के साथ दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपये का टॉप-अप देगी। बजट भाषण में सीएम ने इसके लिए 2144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दिल्ली के बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सड़कों को सुधारने, विकास को रफ्तार देने, बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सीएम ने कहा कि 28000 करोड़ के पूंजीगत व्यय से दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में होगा व्यापक सुधार। यह बजट दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। दिल्ली में लगभग 72 लाख महिला मतदाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए 8 मार्च को एक विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गये। जहां महिलाएं अपने दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र अपलोड करके आवेदन कर सकेंगी। महिला समृद्धि योजना का लॉन्च कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था।
इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे थे। दिल्ली में बीजेपी सरकार द्वारा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की
गयी। यह योजना विशेष रूप से
महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है। योजना के तहत, दिल्ली सरकार ने महिला मतदाताओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है और अनुमान है कि इससे लगभग 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। दिल्ली में लगभग 72 लाख महिला मतदाता हैं, जिनमें से 20 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। महिलाएं अपने दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र अपलोड करके आवेदन कर सकेंगी। इस योजना के लिए इस साल 1,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और अगले साल इसके बजट को बढ़ाए जाने की संभावना है। इस योजना से जुड़ी सभी सुविधाएं महिलाओं को पहले से मिल रही सहायता के साथ जारी रहेंगी और कोई रुकावट नहीं आएगी। यह योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए है। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली क्लाइमेट चेंज एयर क्वालिटी पर काम करेगी। हमारी सरकार पर्यावरण और वन विभाग के लिए 506 करोड रुपए का बजट आवंटित करती है। दिल्ली पार्क समिति गार्डन योजना बनाई जाएगी, जिसमें 20 करोड रुपए का फंड आवंटित किया गया है जो पार्कों का रखरखाव सुनिश्चित करेगा। हमनें 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस बजट से अब दिल्ली सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रगति की राजधानी बनेगी। अब दिल्ली वादों की नहीं इरादों की राजधानी बनेगी। इस बजट में ऊंचाई भी है और गहराई भी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे की योजनाओं का लाभ सिर्फ दिल्ली के निवासी को मिले। मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान कहा कि हम वेलफेयर बोर्ड का भी निर्माण करेंगे। जो पिछली सरकार भ्रष्टाचार और गड़बड़ी कर रही थी वह अब नहीं चलेगी। हम महिलाओं के लिए कार्ड बनाएंगे ताकि हर महिला को पिंक टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली की महिलाओं का कार्ड बनेगा, जिस पर अब वो फ्री बस यात्रा कर सकेंगी, उन्हें पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसे हैं, दिल्लीवासियों को 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा दिल्ली मेट्रो के चौथे फेस की देरी में पिछली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली मेट्रो के लिए 2929 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। 12952 करोड़ रुपये का फंड हमनें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दिया है। बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली के फायर फाइटिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। दिल्ली में होमगार्ड की संख्या बढ़ा कर 25000 की जाएगी। फायर स्टेशन बरसों से बुरी हालत में पड़े हुए हैं। हम छोटी दमकल गाड़ियों को तैनात करेंगे ताकि वह छोटी-छोटी जगह पर जाकर आग बुझा सकें। उसके लिए 110 करोड रुपए के बजट का प्रावधान है। सीपी फायर स्टेशन मुख्यालय को भी बेहतर बनाया जाएगा। (हिफी)