भगवंत का गुरुवाणी ‘मान’

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)

पंजाब मंे आम आदमी पार्टी (आप) ने सत्ता पाने के लिए मेहनत की है, इसमंे कोई संदेह नहीं। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय ही अरविन्द केजरीवाल की पार्टी ने स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल (बादल) को तीसरे स्थान पर खिसकाकर मुख्य विरोधी दल का दर्जा हासिल कर लिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी मंे नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के विवाद के चलते पार्टी टूट गयी। शिरोमणि अकाली दल तो पहले से ही कमजोर थी, कांग्रेस के भी बिखराव का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों मंे से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर विजयश्री प्राप्त की। इस प्रकार दिल्ली के बाद पंजाब में भी आप ने विपक्षी दलों को रौंदते हुए प्रचण्ड बहुमत से सरकार बनायी है और सरकार का नेतृत्व भगवंत सिंह मान कर रहे हैं। भगवंत मान बहुत बड़े कलाकार भी हैं। इसलिए सत्ता को बरकरार रखने के लिए भी वह अपनी राजनीतिक कला का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवाणी का मान बढ़ाने के लिए भगवंत मान ने ऐसा फैसला लिया है जिसका विरोध उनके विपक्षी भी नहीं कर पाएंगे। भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवाणी के प्रसारण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अमृतसर के हरमंदिर साहिब से नित्य प्रसारित होने वाली गुरुवाणी का प्रसारण सभी को मुफ्त में सुनने को मिलेगा। अब तब प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले पीटीसी नेटवर्क से दूसरे
चैनल प्रसारण करते थे। राजनीति अब आस्था के सहारे मजबूत होती है, भगवंत मान भी यह बात अच्छी तरह समझ गये हैं।
पंजाब की भगवंत मान सरकार कैबिनेट की बैठक में गुरुवाणी के प्रसारण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत अब अमृतसर के हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में होने वाली गुरुवाणी के प्रसारण के लिए टेंडर की जरूरत नहीं होगी। यह सभी के लिए पूरी तरह मुफ्त होगा। भगवंत मान सरकार का कहना है कि अमृतसर के हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) से प्रसारित होने वाली गुरुवाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट में सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में नई धारा जोड़कर मौजूदा पंजाब सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने
बताया कि सरकार सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में एक नया क्लॉज जोड़ने जा रही है।
भगवंत मान ने एक ट्वीट कर कहा था वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से हम एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं। समाज की मांग के मुताबिक, हम सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में एक नया क्लॉज जोड़ रहे हैं कि हरमंदिर साहिब से गुरुवाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होगा। टेंडर की जरूरत नहीं। कैबिनेट में, 20 जून को विधानसभा में प्रस्ताव आएगा।
भगवंत मान का मानना है कि गुरुवाणी पर सभी का अधिकार है। ऐसे में इसके लिए कोई टेंडर नहीं होने चाहिए, बल्कि यह सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि विरोधी पार्टियां मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 संसद द्वारा बनाया गया कानून है, जिसमें राज्य सरकार बदलाव नहीं कर सकती है।
ध्यान रहे अमृतसर के हरमंदिर साहिब से गुरुवाणी के प्रसारण के अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिलहाल पीटीसी चैनल को दे रखे हैं। अमृतसर के हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) से सुबह शाम गुरुवाणी का प्रसारण होता है। साल 1998 से गुरुवाणी का प्रसारण हो रहा है। साल 2007 से गुरुवाणी के प्रसारण का अधिकार बादल परिवार के स्वामित्व वाले पीटीसी नेटवर्क के पास है। पीटीसी नेटवर्क सालाना 2 करोड़ रुपये एसजीपीसी को इसके लिए देता है। पीटीसी नेटवर्क का कहना है कि इसके साथ एसजीपीसी के देशभर में जितने भी समागम/कार्यक्रम होते हैं, उनको वो कवर करके अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में दिखाता है। इसके साथ ही हर हफ्ते एसजीपीसी के कार्यक्रमों पर अलग से प्रोग्राम प्रसारित करता है। ऐसे में पंजाब सरकार चाहती है कि हरमंदिर साहिब से गुरुवाणी का प्रसारण टेंडर करके किसी एक चैनल को न दिया जाए बल्कि टेंडर प्रक्रिया बंद की जाए और जो कोई भी चैनल गुरुवाणी प्रसारित करना चाहता है उसको ऐसा करने की आजादी दी जाए।
वहीं, विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है, जिसको राज्य सरकार संशोधित नहीं कर सकती है।हालांकि, कांग्रेस में इस मुद्दे पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू भगवंत मान के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टी के ही पंजाब के अहम नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा भगवंत मान पर सवाल उठा रहे हैं।
नेटवर्क का दावा है कि कुल मिलाकर 10 से 12 करोड़ रुपये वो कवरेज और टेलीकास्ट पर खर्च करता है। गुरुवाणी के प्रसारण लिए एसजीपीसी और पीटीसी नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2023 में खत्म हो रहा है। ऐसे में पंजाब सरकार चाहती है कि हरमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण टेंडर करके किसी एक चैनल को न दिया जाए बल्कि टेंडर प्रक्रिया बंद की जाए और जो कोई भी चैनल गुरुवाणी प्रसारित करना चाहता है उसको ऐसा करने की आजादी दी जाए जबकि एसजीपीसी इसे धार्मिक मामलों में सरकार की दखलअंदाजी करार दे रही है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने कार्यकाल का एक माह पूरा होने पर ही राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का एलान किया। राज्य के सभी घरों को 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त्त दी जा रही है। इसके साथ ही भगवंत मान सरकार ने अपने 13 महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया था।
भगवंत मान सरकार ने अपने कार्यकाल में किए गए काम के बारे में रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इसके बारे में सूचना देने के लिए हेल्पलाइन शुुरू करने के कदम को भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया गया है। अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे करीब 35000 हजार कर्मचारियों को नियमित किया गया। घर-घर राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान हुआ। निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक व वर्दी और किताबों खरीदने के लिए विवश किए जाने पर पाबंदी लगायी गयी।
गैंगस्टरों पर काबू पाने और राज्य में कानून-व्यवस्था व अमन-शांति बनाए रखने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। इसके साथ ही एसपी और जिला उपायुक्तों को गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। भगवंत सिंह मान सरकार जनता की कृपा के बाद गुरु की कृपा भी पाना चाहती है। (हिफी)