लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की तरक्की से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की तर्ज पर वाराणसी-विंध्य क्षेत्र और प्रयागराज-चित्रकूट को मिलाकर दो नए विकास क्षेत्रों के गठन समेत 10 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी 54 मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे। यहां मंत्रोच्चार के बीच सभी ने एक साथ संगम में डुबकी लगाई। फिर सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान करने के बाद सीएम ने नाव पर बैठकर संगम का दौरा भी किया। इस दौरान योगी ने अपने हाथों से पक्षियों को दाना खिलाया। इसके बाद सभी मंत्रियों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम योगी ने कहा कि इन दोनों विकास क्षेत्रों के गठन का लाभ बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के एक दर्जन जिलों को मिलेगा। दोनों क्षेत्रों में आने वाले जिलों में जहां विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, वहीं धार्मिक व पर्यटन स्थलों का विकास करके लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों विकास क्षेत्रों के गठन के बाद इन जिलों में बड़ी-बड़ी कंपनियां उद्योग लगाने के लिए आएंगी। साथ ही नॉलेज पार्क, योग केंद्र जैसे संस्थान भी आएंगे। कैबिनेट ने प्रदेश को दो नए एक्सप्रेसवे की सौगात देने का ऐलान भी किया। पहला एक्सप्रेसवे 320 किमी लंबा होगा, जो प्रयागराज को सोनभद्र से जोड़ेगा। वहीं, दूसरा 100 किमी लंबा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे होगा, जो चंदौली से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु गाजीपुर तक बनेगा। इसके अलावा प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर दो नए पुलों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
बलरामपुर जिले में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है। यहां स्थित 166 बेड के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को निशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागेदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत हाथरस, बागपत और कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गई है।
युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित कर दिया। ये स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को निशुल्क दिए जाते हैं। मंजूरी के बाद जल्द स्मार्टफोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा यूपी डेस्को लखनऊ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। 25 लाख स्मार्ट फोन के लिए 2493 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
