सऊदी अरब की सरकार ने देश में विदेशी कामगारों के लिए वीजा नियम कड़े कर दिए है। इसमें विशेषकर सऊदी अरब में काम करने जाने वाले भारतीयों के लिए शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सऊदी सरकार ने इस नए वीजा नियम को छह महीने पहले प्रस्तावित किया था, जो मंगलवार (14 जनवरी) से लागू होने वाले हैं। इससे सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद सऊदी में भारतीय कामगारों की संख्या में कमी आ सकती है, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले प्रशिक्षण केंद्र काफी कम हैं।
सऊदी अरब में बांग्लादेशी नागरिकों के बाद भारतीय लोग दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। बीते साल 2024 में 24 लाख से अधिक भारतीय सऊदी अरब में रह रहे थे। इनमें से 16।4 लाख निजी क्षेत्र में और 7।85 लाख घरेलू कामों में लगे हुए हैं। वहीं, सऊदी अरब में बांग्लादेशी प्रवासी कामगारों की संख्या 26।9 लाख है। सऊदी अरब के श्रम बाजार में भारतीय कामगार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब की सरकार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट ‘विजन 2030’ पर काम कर रही है। ऐसे में सऊदी सरकार अपने नागरिकों को अधिक रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी के मद्देनजर सऊदी श्रम क्षेत्र में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनमें नौकरियों के लिए सख्त प्रमाणन आवश्यकताएं शामिल हैं। नए नियमों के तहत सभी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता सत्यापित करानी होगी।
