स्टार्ट अप में यूपी

(डॉ दिलीप अग्निहोत्री-हिफी फीचर)

यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगीकरण के अनुकूल माहौल बनाने के अनेक स्तर पर प्रयास किए गए। विगत छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय नगरीय अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आर0आर0टी0एस0 और मेट्रो जैसी अत्याधुनिक नगरीय परिवहन सुविधाएं हों या शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, इण्टीग्रेटेड टाउनशिप का विकास, एक्सप्रेस-वे की रफ्तार हो या कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्था, हर क्षेत्र में तकनीक की मदद से आम शहरवासी को ‘ईज ऑफ लिविंग’ का अनुभव हो रहा है।

प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट अप योजना के माध्यम से देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने का अभियान शुरू किया था। यह योजना सफलता के साथ क्रियान्वित हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसके अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत स्टार्टअप की दुनिया का विशिष्ट देश बन चुका है। स्टार्टअप इण्डिया, स्टैण्डअप इण्डिया, अटल इनोवेशन मिशन, पीएम रिसर्च फेलोशिप जैसे कार्यक्रमों ने देश के युवाओं के लिए सम्भावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश भी देश के
अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है। योगी कहते हैं प्रदेश में देश-विदेश के बड़े उद्यमी, निवेशक और अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियां बड़ी मात्रा में निवेश कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने जनपद गौतमबुद्धनगर में आयोजित वर्ल्ड रोबोटिक्स चंैम्पियनशिप-टेक्नोजियान के समापन कार्यक्रम को वर्चुअल
माध्यम से सम्बोधित किया। उन्हांेने कहा उत्तर प्रदेश विश्वस्तरीय स्टार्टअप ईको-सिस्टम स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश सरकार नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में वर्तमान की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इण्टेलिजेंस, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिण्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेक्टरों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2023’ अनुमोदित की है। इस नीति का उद्देश्य आईटी सिटी, आईटी पार्क्स तथा आर्टिफिशियल इण्टेलिजेंस, ब्लॉक चेन, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग तथा इण्टरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना से राज्य में तकनीकी बदलाव की दिशा में सहयोग को प्रोत्साहित करना है।योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया, टीमवर्क, कार्यों के विकेन्द्रीकरण की नीति और सकारात्मकता के साथ सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है। सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश अब ‘उत्तम प्रदेश’ की पहचान के साथ विकास-पथ पर अग्रसर है।
यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगीकरण के अनुकूल माहौल बनाने के अनेक स्तर पर प्रयास किए गए। विगत छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय नगरीय अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आर0आर0टी0एस0 और मेट्रो जैसी अत्याधुनिक नगरीय परिवहन सुविधाएं हों या शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, इण्टीग्रेटेड टाउनशिप का विकास, एक्सप्रेस-वे की रफ्तार हो या कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्था, हर क्षेत्र में तकनीक की मदद से आम शहरवासी को ‘ईज ऑफ लिविंग’ का अनुभव हो रहा है।
प्रदेश में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप बड़ी संख्या में नए नगरीय निकायों का सृजन किया गया है। साथ ही, अनेक नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किया गया है। संतुलित, समावेशी और सुस्थिर विकास के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद अथवा पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत में नियोजित विकास हेतु लोकल प्लानिंग अथॉरिटी का गठन किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, प्रदेश स्तर पर टाउन प्लानिंग निदेशालय का गठन किया जाए। नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार करें। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की बनाने में आवास सेक्टर की बड़ी भूमिका है। हमें आगामी 05 वर्षों में 100 नई टाउनशिप्स विकसित करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना होगा। इन टाउनशिप्स के विकास के लिए यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में विभिन्न विकासकर्ताओं ने प्रस्ताव दिए हैं। इन्हें समयबद्ध रूप से क्रियाशील किया जाए।
यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। छह वर्ष पहले इसे बीमारू प्रदेश माना जाता था। निवेशकों की उत्तर प्रदेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के साथ व्यवस्था में बदलाव का संकल्प लिया था। इसीलिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। बुलडोजर, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का प्रतीक बन गया। व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ। पेशेवर अपराधियों एवं माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार की कार्यवाही देश दुनिया में नजीर बनी है।
‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गयी थी। आज प्रदेश के सभी जनपदों का एक यूनिक प्रोडक्ट है। ओडीओपी योजना ने प्रदेश के निर्यात को दोगुने से अधिक कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। राज्य में डिफेंस कॉरिडोर भी आकार ले रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल तथा झांसी में भारत डायनामिक्स यूनिट लग रही है।
इन सभी से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। (हिफी)