बड़ों की जेल में पिसता बचपन!

क्या देश में किशोरों-बच्चों को उनके लिए बने कानून को अनदेखा कर वयस्कों की जेलों में निरूद्ध किया जाता रहा है? हाल ही में एक संस्था ने किए गए
अध्ययन में कुछ ऐसे ही तथ्यों को उजागर किया है। कानूनी अधिकार संस्था आईप्रोबोनो के एक अध्ययन में बताया गया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक छह वर्षों में लगभग 9,681 बच्चों को गलत तरीके से वयस्क सुविधाओं में रखा गया। इसका औसत यह है कि हर साल 1,600 से अधिक बच्चों को जेलों से बाहर स्थानांतरित किया गया। लंदन के एक संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच भारत में लगभग 9,681 बच्चों को वयस्क लोगों की जेल में बंद रखा गया था। यह अध्ययन भारत की कुल 570 जिला और केंद्रीय जेलों में से 50 फीसदी पर आधारित है।

देश के एक बड़े अंग्रेजी दैनिक के मुताबिक, यह अध्ययन शोध और सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक ‘कानून से संघर्षरत बच्ची’ को भी गहरा धक्का लगा है। हां, ‘छह साल तक मैं सोचती रही कि जेल ही मेरे जीवन का अंत होगा। मैंने अपना बचपन खो दिया।’ इस लड़की का मुश्किल वक्त साल 2018 में शुरू हुआ, जब 17 साल की किशोर उम्र में उसके पिता ने उस पर मां की हत्या का आरोप लगाया था। उसका मामला किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम के तहत आता था। इसके बावजूद वह वर्षों तक वयस्क जेल में बंद रही।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष रवींद्र भट ने इस हालात के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य ‘पैरेंस पैट्रिया’ हैं यानी उन लोगों के कानूनी संरक्षक, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। राज्य विफल हो गए हैं क्योंकि वे बच्चों की सुरक्षा करने में असमर्थ रहे हैं।

दिल्ली में शनिवार (11 मई) को जारी हुआ यह अध्ययन भारत की कुल 570 जिला और केंद्रीय जेलों में से 50 फीसदी पर आधारित है। विशेष रूप से, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और लद्दाख जैसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जवाबों में महत्वपूर्ण चूक पाई गईं। इन चारों जगह कुल 85 जिला और केंद्रीय जेलों से डेटा गायब मिला। प्रयास जेएसी सोसायटी के संस्थापक महासचिव अमोद कांत ने कहा, ‘मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पूरे भारत में जेलों में इतने सारे बच्चे कैसे बंद हैं, मुझे लगता है कि सभी हितधारकों और पुलिस के पास इसका समाधान खोजने के लिए अनेक अवसर हैं।

यहां आपको बता दें कि एक नए अध्ययन में पाया गया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पूरे भारत में वयस्क जेलों में 9,600 से अधिक बच्चों को गलत तरीके से कैद किया गया था। अध्ययन का डेटा भारत में जेलों में बच्चों की कैद सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किया गया था। कानूनी अधिकार संस्था आईप्रोबोनो का अध्ययन भारत में किशोर न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाले एक गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालता है।डेटा बताता है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कम से कम 9,681 बच्चों को गलत तरीके से वयस्क जेलों में कैद किया गया था। अध्ययन में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पहचाने गए और वयस्क जेलों से किशोर घरों में स्थानांतरित किए गए बच्चों का जिक्र करते हुए कहा गया है। इसका मतलब है कि हर साल औसतन 1,600 से अधिक बच्चों को देश भर की जेलों से बाहर स्थानांतरित किया गया। यह आंकड़ा कुल 570 में से 285 जिला और केंद्रीय जेलों द्वारा आरटीआई अनुरोधों के जवाब के आधार पर पता लगाया गया था। इसमें कहा गया, इसमें वे 749 अन्य जेलें भी शामिल नहीं हैं जिनसे हमने डेटा का अनुरोध नहीं किया था, जिनमें उप जेलें, महिला जेलें, खुली जेलें, विशेष जेलें, बोर्स्टल स्कूल और अन्य जेलें शामिल हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसमें केवल वे लोग शामिल हैं जिन्हें सफलतापूर्वक पहचाना और स्थानांतरित किया गया था। न कि वे सभी जो अपने कथित अपराध के समय किशोर थे, जिनमें जेल विजिटर, परिवारों या आत्म-पहचान के माध्यम से पहचाने गए लोग भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से उल्लेखनीय गैर-अनुपालन सहित कई राज्य पूछताछ का पर्याप्त रूप से जवाब देने में विफल रहे। प्रतिक्रिया देने वाले राज्यों में,
अध्ययन में कहा गया है कि आंकड़े चिंताजनक पैटर्न दिखाते हैं। प्रतिक्रिया दर डेटा प्रदान करने वाली जेलें 71 प्रतिशत के साथ, उत्तर प्रदेश ने बताया कि 2,914 बच्चों को जेलों से किशोर गृहों में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि, डेटा विरोध का संकेत देता है।

कुछ जेलों में जेजेबी से कोई मुलाकात नहीं होने के बावजूद हिरासत में लिए गए बच्चों की संख्या अधिक है।बिहार में, जहां 34 प्रतिशत जेलों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, 1,518 बच्चों को वयस्क जेलों से बाहर स्थानांतरित किया गया। जेजेबी द्वारा स्थानांतरित किए गए बच्चों की तुलना में अधिक बच्चों की पहचान किए जाने के मामले सामने आए हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत बार-बार अपील के बावजूद मध्य प्रदेश ने कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया। पश्चिम बंगाल ने भी कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया। महाराष्ट्र की 35 प्रतिशत जेलों से मिली प्रतिक्रियाओं से पता चला कि केवल 34 बच्चों को स्थानांतरित किया गया था, जो कि जेजेबी द्वारा पहचाने गए बच्चों की तुलना में काफी कम है। अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली ने किशोर न्याय के लिए एक उच्च संगठित दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य वयस्क सुविधाओं में बच्चों की कैद को रोकना था। हरियाणा, जहां 90 प्रतिशत जेलों द्वारा डेटा उपलब्ध कराया गया था, 1,621 बच्चों को स्थानांतरित किया गया। ये जेजेबी के दौरे के दौरान पहचानी गई संख्या से अच्छी तरह मेल खाता है। राजस्थान की 51 प्रतिशत जेलों के आंकड़ों के अनुसार, 108 बच्चों को स्थानांतरित किया गया था। इसमें जेजेबी यात्राओं के दौरान पहचाने गए बच्चों के बारे में जानकारी की उल्लेखनीय कमी थी।छत्तीसगढ़ की 44 प्रतिशत जेलों के आंकड़ों से पता चलता है कि 159 बच्चों को स्थानांतरित किया गया।

इससे सभी जेलों में जेजेबी मुलाकात के पैटर्न में असमानताएं सामने आईं। झारखंड ने 1,115 बच्चों को स्थानांतरित किया। इससे जेजेबी मुलाकात और पहचान प्रथाओं में विरोध भी सामने आए। इसकी 60 प्रतिशत जेलों ने
अध्ययन के लिए आरटीआई प्रश्नों का जवाब दिया। ओडिशा और तमिलनाडु की जेलों में सवालों के जवाब देने की दर बेहद कम रही। यहां किसी भी बच्चे को जेलों से किशोर गृहों में स्थानांतरित किए जाने की सूचना नहीं है।रिपोर्ट आरटीआई अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा करती है, जो सूचना प्राप्त करने के अनुरोध से संबंधित है। अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के बीच, 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 124 आरटीआई आवेदन दायर किए गए थे। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़कर जेल मुख्यालय को निर्देशित किए गए थे, जहां जेल मुख्यालय के निर्देशों पर प्रत्येक जिले और केंद्रीय जेल में आवेदन दायर किए गए थे। डेटा में जिला और केंद्रीय जेलों की अनुपस्थिति के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्राधिकार को शामिल नहीं किया गया है।

बच्चों को इस तरह वयस्कों के साथ जेल में रखना बच्चों के साथ अन्याय है और यह बच्चों के अधिकारों व हितों का भी स्पष्ट उलंघन है। पुलिस द्वारा इस तरह की लापरवाही खुद में अपराध है लेकिन अभी शीर्ष अदालत ने इस तरह की रिपोर्ट की प्रमाणिकता की जांच कर कार्रवाई के लिए संज्ञान में नही लिया है। (हिफी)

(मनोज कुमार अग्रवाल-हिफी फीचर)