योगी ने दी हरियाणा में यूपी की नजीर

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों हरियाणा के सोनीपत में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक रैली में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की नजीर भी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने दंगों से प्रदेश को सर्वथा मुक्ति दिला दी है। उन्होंने याद दिलाया 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी। हर तीसरे दिन दंगा हुआ करता था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले
7.5 सालों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा तो उसकी 7 पुश्तों की कमाई जब्त हो जाएगी और गरीब में वितरित हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और सबका विकास हो रहा है। योगी सरकार ने यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी ने बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान करने पर नाराजगी जाहिर की है औरआधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए है।सीएम योगी ने कहा कि हमने अपने पहले पांच साल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाया है, अब हमें अपना पूरा जोर क्वालिटी मेंटेन करने पर देना होगा। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि बिजली का बिल सही समय पर और बिना गड़बड़ी के हर उपभोक्ता के घरों तक पहुंचना चाहिए। मीटर रीडर को इसके लिए जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है।
योगी ने यूपी में लोगों की स्थायी सम्पत्ति पर भी ध्यान दिया है। यहां प्रापर्टी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, खासकर 2022 के बाद से रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त बूम आया है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइस में आई इस तगड़ी तेजी से लोग काफी हैरान हैं, क्योंकि बड़े शहरों में फ्लैट खरीदना मतलब 50 लाख से 1 करोड़ रुपये का निवेश करना है। आज अपना घर खरीदने का सपना पूरा करना आसान काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में प्रोपर्टी की कीमतों में 20 फिसदी का इजाफा हुआ है। यूपी के शहरों में प्रोपर्टी के रेट 25 फिसदी तक बढ़े हैं लेकिन, अब यूपी वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
योगी ने बिजली विभाग के अफसरों से कहा कि वह उपभोक्ताओं को ओटीएस के बारे में जागरूक करें, ताकि बकाया बिजली के बिल को जमा करने में मिलने वाली सहूलियत के बारे में उसे अच्छी तरह से पता हो। मेंटेनेंस के कारण अगर बिजली कटौती की जाती है, तो कब और कितनी देर तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को देना जरूरी है। इसके लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। स्मार्ट मीटर की कवायद को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ईज ऑफ लिविंग के लिए यह बहुत जरूरी है, जिससे सच्चे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में बिजली सप्लाई के घंटों में बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद और केवल लोकल फॉल्ट को छोड़ दें, तो बीते 15 मार्च से सरकार 24 घंटे बिजली सप्लाई देने में सफल रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं हुई है। प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं। वहीं, दो साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। 2024 में अबतक 70 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा कंज्यूमर टर्नअप शहरी इलाकों में करीब 92 प्रतिशत तो ग्रामीण इलाकों में 51 प्रतिशत है।प्रदेश में अप्रैल, मई और जून में बिजली की एवरेज मांग में बढ़ोतरी हुई है। गर्मी के मौसम में सामान्य दिनों में 27 से 28 हजार मेगावॉट की डिमांड होती है, जबकि इन दिनों पड़ी भीषण गर्मी में मांग 33 से 35 हजार मेगावॉट तक पहुंच गई है। बरसात के बाद इसमें कमी आने की उम्मीद है।
सीएम योगी को बताया गया कि प्रदेश में बिजली बिल का 40 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन, 32 प्रतिशत काउंटर से और 30 प्रतिशत विभिन्न ई-वॉलेट के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ऑनलाइन सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए लोड बढ़ाने से लेकर नाम, पता बदलने तक की सुविधा ऐप के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही बिजली का बिल जमा करने के लिए प्रतिमाह औसतन 7 एसएमएस भी भेजे जाते हैं।
इसी तरह घर सम्पत्ति के मामले में प्रदेश में नोएडा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में विभाग की कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्यघर परियोजना के प्रथम चरण में देश में 1 करोड़, जबकि यूपी में 25 लाख सोलर रूफ टॉप लगने हैं। इसके लिए अब तक 16 लाख 97 हजार रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना को तेज गति से अमल में लाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान कहा कि बिजली का बिल समय से जमा कराने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल तय समय पर जमा करते हैं, उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विभाग एक सुदृढ़ मैकेनिज्म तैयार करे। योगी ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष जोर दिया और कहा कि जनता को इसके लिए तैयार किया जाए। स्मार्ट मीटर आज की आवश्यकता है। भारत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर आप नया आशियाना बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यूपी की प्रॉपर्टी दर में जल्द ही भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद सूबे में फ्लैट और प्लॉट बेहद सस्ते हो जाएंगे। सूत्रों की मानें तो यूपी सरकार प्रॉपर्टी के दाम एक-चौथाई तक कम करने पर विचार कर रही है। इससे जनता को काफी लाभ मिलने वाला है। इन दिनों यूपी की योगी सरकार राज्य के लिए नई कास्टिंग गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रही है।
अब तक अगर प्रोपर्टी के रेट की बात की जाए तो यूपी में प्रॉपर्टी की कीमत 1999 में बनी कास्टिंग गाइडलाइन से निर्धारित की जाती है जिसके कारण सम्पत्ति खरीदते समय लोगों को तरह-तरह के कर चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में होता ये है कि प्रॉपर्टी की कीमत काफी बढ जाती है। यूपी में एचआईजी,एमएमआई और एमआईजी कैटेगरी के घर खरीदने के लिए लोगों को बेसिक मूल्य का 15 कंटीजेंसी और 15 ओवरहेड चार्ज देना पड़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि एल आईजी कैटेगरी के मकान पर 15 कंटीजेंसी और 12.50 ओवरहेड चार्ज लगता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मकान खरीदने पर 15 कंटीजेंसी और 10 ओवरहेड चार्ज चुकाना पड़ता है। ऐसे में एलडीए की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कंटीजेंसी शुल्क में 8 और ओवरहेड में 7.50 प्रतिशत की कमी करने का सुझाव दिया गया है। योगी कैबिनेट जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है जिसके बाद समूचे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। (हिफी)