निर्मला सीतारमण ने बजट के लिए मंत्रालयों से मांगे सुझाव

केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से बजट भाषण के लिए सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आधार पर सरकार देश के विकास के लिए नई योजनाएं और नीतियां बनाएगी।जुलाई में पेश हुए पूर्ण बजट के बाद अब वित्त मंत्रालय में आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। बजट फरवरी के पहले सप्ताह में पेश होना है। मोदी सरकार जुलाई 2024 में चुनाव जीतने के बाद अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर चुकी है, वहीं अब आगामी वित्त वर्ष यानी 2025-26 के आम बजट में इन नीतियों को अपना अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, जो भारत में किसी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी,जो लगातार आठवीं बार बजट प्रस्तुत करेंगी। इसी बजट के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं।
इनमें किसी विशेष क्षेत्र के लिए नई योजनाओं या कार्यक्रमों के सुझाव, मौजूदा योजनाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए सुझाव, देश के विकास, रोजगार सृजन, और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुझाव और भारतीय उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के सुझाव शामिल होंगे।
सरकार का मानना है कि सभी मंत्रालयों के सुझावों से देश के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया जा सकता है। इन सुझावों के आधार पर सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जो देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बना सकें।यह सुझाव इसलिए भी मांगा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री के भाषण में शामिल किया जा सके। सभी मंत्रालयों को 22 नवंबर तक अपने सुझाव वित्त मंत्रालय को भेजने होंगे।