योगी का एक और कड़क फैसला

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जौहर विश्वविद्यालय को लीज पर दी गयी जमीन इसलिए वापस ले ली क्योंकि उस पर पार्टी का कार्यालय बनाया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री योगी के कड़क फैसले की झलक इसी साल फरवरी में मिली थी।

आचार्य चाणक्य ने राजनीतिकों को ढेर सारी सीख दी है। इसमें एक यह भी है कि व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होना चाहिए क्योंकि जंगल मंे जो पेड़ सबसे सीधे और चिकने होते हैं, उन्हें काटने में समस्याएं नहीं होतीं। इसलिए उन्हंे सबसे पहले काटा जाता है। इसी प्रकार की सीख रामचरित मानस से भी मिलती है। परशुराम जी जब लक्ष्मण के साथ श्रीराम को भी कुटिल बताने लगते हैं तब श्रीराम कहते हैं- कतहु सिधाइहु ते बड़ दोषू। टेढ़ जानि सब बंदउ काऊ, बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहूं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठोर फैसले लेने मंे हिचक नहीं करते। माफिया अतीक अहमद के बेटे ने जब एक हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की सरे बाजार हत्या कर दी। तब मुख्यमंत्री योगी ने विधानभवन मंे मुट्ठी भींच कर दावा किया था कि माफियाओं को मिट्टी मंे मिला देंगे। इसी कड़ी में गत 31 अक्टूबर को उनकी सरकार ने कई फैसले लिये जिनमें एक कड़क फैसला है। सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गयी 41 हजार 181 वर्ग फीट जमीन वापस ले ली है। इस जमीन को लेकर भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि लीज पर ली गयी जमीन पर नियम-शर्तों का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के पूर्व काबीना मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई कुछ जमीनें वापस ले ली हैं। इसका फैसला योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किया। रामपुर में स्कूल के नाम पर लीज पर दी गई भवन व 41 हजार 181 वर्ग फीट जमीन वापस ली गई है। कैबिनेट में फैसला किया गया है कि इस भूमि को सरकार द्वारा वापस लिया जाएगा। इस भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग मे निहित किये जाने का अनुमोदन किया गया है। सरकार ने कहा ट्रस्ट द्वारा लीज की शर्तों का पालन नहीं करने पर जमीन ट्रस्ट से वापस ली जाएगी। कैबिनेट ने जिला अधिकारी रामपुर की रिपोर्ट के आधार पर लीज निरस्त की। इसके बाद आजम खान का सपा कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल बन्द होगा। सपा महासचिव फिलहाल जेल में बंद हैं। बता दें इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने भी शिकायत की थी। सक्सेना ने शिकायत की थी कि जिस बिल्डिंग को जौहर यूनिवर्सिटी का कार्यालय संचालित करने के लिए लीज पर आजम खान ने लिया था, उसमें आजम खान ने नियम शर्तो का उल्लंघन करते हुए अपना समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना रखा है और एक हिस्से में उन्होंने अपना रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित कर लिया है जो लीज की शर्तों का खुला उल्लंघन है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 31 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में 20 अहम फैसले लिये हैं। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर से लेकर आजम खान की जमीन वापस लने तक के फैसले शामिल हैं। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बाबत एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा 21 में से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें कुछ जिलों में नए थाने खोलने, पुलिसिंग में सुधार समेत कई फैसले लिए गए। इन फैसलों मंे अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति अंतर्गत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड,व एल जी समूह के सबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी, एफडीआई के माध्यम से निवेश पॉलिसी को मंजूरी,100 करोड़ रुपयें के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति लागू होगी,लैंड परचेज सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मे 25 से 30 फीसद की सुविधा, 5 वर्ष हेतु। जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र मे जनजातीय संग्रहालय स्थापना का प्रस्ताव को मंजूरी,केंद्रीय सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट होगा,संग्रहालय में थारु, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, कोल आदि 15 जनजातियां शामिल होंगी। कुल बजट 2486 लाख, 46 हजार रुपये का होगा।

इसी प्रकार मथुरा में निजी क्षेत्र के एस के एस इंटरनेशनल विश्विद्यालय को मान्यता प्रदान की गयी। प्रदेश में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी, देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद मंडल मे एक-एक विश्वविद्यालय स्थापना किया जायेगा। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों हेतु निःशुल्क सिलेंडर दिये जाने को मंजूरी। अबकारी विभाग हेतु नई शीरा नीति को मंजूरी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना अंतर्गत छ प्राधिकरण को भूमि अर्जन हेतु राशि उपलब्ध करवाए जाने के संबंध मे प्रस्ताव पास,अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़,मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़,आगरा प्राधिकरण को 150 करोड़, वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़,मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़,कानपुर न्यू सिटी योजना हेतु 150 करोड़ को मंजूरी दी गयी।

मुख्यमंत्री योगी के कड़क फैसले की झलक इसी साल फरवरी मंे मिली थी। गत 25 फरवरी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित कर रहे थे, और उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अखिलेश यादव के साथ आमने-सामने होने के दौरान, उन्होंने कहा कि वह यूपी से माफिया राज पूरी तरह से खत्म कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर उंगली उठाते हुए कहा, क्या यह सच नहीं है कि अतीक अहमद, जिस पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया का हिस्सा है, और हमने केवल उसकी कमर तोड़ने का काम किया है? और मैं आज इस सदन से कह रहा हूं, मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर झांसी में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के बेटे और उसके सहयोगी की हत्या के लिए फर्जी मुठभेड़ करने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को अदालतों पर विश्वास नहीं है और वह कानून को अपने हाथ में ले रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए यह तय करना सही नहीं है कि कौन सही या गलत है। हालांकि अखिलेश को भी याद होगा कि जब वह मुख्यमंत्री थे और गायत्री प्रजापति को लेकर उनके हाथ रोके जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था- बंदूक देते होे लेकिन चलाने नहीं देते। (हिफी)

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)