आयकर दाताओं की खुली लाटरी

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)
केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश करते समय आयकर दाताओं की लाटरी ही खोल दी है। बजट में 12 लाख सालाना कमाने वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही नरेन्द्र मोदी की सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का उपहार दिया था। अब टैक्स पेयर्स को खुश कर दिया गया है। वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक कारें और कैंसर की दवाओं सहित कई चीजें सस्ती कर दी हैं। सरकार ने अपनी आमदनी के रास्ते भी निकाले हैं लेकिन विकास योजनाओं का भी ध्यान रखा गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 1 फरवरी को बजट पढ़ना शुरू किया, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इसी सप्ताह प्रयागराज के महाकुंभ मंे हुई दुःखद भगदड़ पर चर्चा की मांग करते हुए वाकआउट किया। बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद बजट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए अवकाश रहेगा। बजट सत्र 10 मार्च से फिर शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। मोदी सरकार ने इसी बजट सत्र में 16 विधेयक भी सूचीबद्ध किये हैं। इनमें वक्फ संशोधन विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य सम्पन्न होने हैं। विपक्ष के सदस्य वाकआउट की जगह इन पर सार्थक बहस करें तो बेहतर होगा।
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को खुश कर देने वाला फैसला लिया। उन्होंने 12 लाख सालाना कमाने वाले लोगों को टैक्स से छूट देने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब देश में हर महीने एक लाख रुपये कमाने वाले लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने जैसे ही यह ऐलान किया, संसद भवन में बैठे पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया। साल 2025 के बजट के तहत आने वाले वक्त में 12 लाख की कमाई पर- कोई टैक्स नहीं। 12 से 16 लाख की कमाई पर- 15 फीसदी इनकम टैक्स, 16 से 20 लाख की कमाई पर- 20 फीसदी टैक्स, 20 से 24 लाख तक की कमाई पर- 25 फीसदी टैक्स, 24 से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा टीडीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख कर दी गई है। इसी तर्ज पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की सीमा अब 6 लाख कर दी गई है। केंद्र सरकार ने दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत दी है। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 82 सामानों से सेस हटा दिया है। कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होंगी। मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक कार सस्ती होगी। कपड़े सस्ते होंगे और लेदर का सामान भी सस्ता होगा।
वित्तमंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया। यह योजना के 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी।ये वे जिले होंगे, जिनमें कृषि उत्पादकता कम है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की। इसका मकसद मखाने की खेती करने वाले किसानों की मदद करना और मखाना की पैदावार बढ़ाना है। सरकार का ध्यान अगले 6 साल तक मसूर, तुअर (अरहर) जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार राष्ट्रीय तेल मिशन चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 साल पहले ठोस प्रयास किए थे। इससे दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल हुई थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से चार साल के दौरान सभी दलहन खरीदी जाएगी।
वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई) को भारत के विकास का दूसरा इंजन बताया। उन्होंने कहा कि यह सेक्टर साढ़े सात करोड़ लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 45 फीसदी का है। निर्माण क्षेत्र में इसका योगदान 36 फीसदी का है। एमएसएमई के लिए वित्तमंत्री ने घोषणा की कि एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। समृद्ध एमएसएमई युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास देगा।
फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। इसका मकसद उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने, चार लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर और 11 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होने की संभावना है। वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए पहली बार एक योजना का ऐलान किया है। इसके तहत अगले पांच साल दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा। इसके तहत उद्यमिता और प्रबंधन कौशल के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयातकों, निर्यातकों के लिए माल की निकासी के बाद स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने के लिए एक नए प्रावधान की घोषणा की।केंद्रीय बजट 2025-26 में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अस्थायी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कई उत्पादों पर बेसिक ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव रखा है। इससे कई सारे उत्पाद अब सस्ते हो जाएंगे। बजट में उन्होंने मिडिल क्लास, किसानों और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 36 दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। इससे इनके दाम घट जाएंगे। सरकार ने 37 और दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा है।
बजट में कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। (हिफी)