कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मिली मंजूरी, नोएडा की तर्ज पर बनेगा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण

लखनऊ। राजधानी में योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंत्री परिषद की तरफ से 15 प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी की तर्ज पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड से ग्वालियर के बीच 33 राजस्व ग्राम की 35 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर औद्योगिक और आवासीय परियोजनाओं का विकास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने 6312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि इसमें 8 हजार एकड़ जमीन ग्राम समाज की शामिल की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 14 शहरों में 740 एसी इलेक्ट्रिक बसों को चलने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने राही पर्यटक गृह और गोकुल रेस्टोरेंट का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर करने को भी मंजूरी दे है। इन्हें 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया जायेगा। अगर संचालन अवधि को बढ़ाना चाहें तो इसे अगले 30 वर्षों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी के लिए गोरखपुर में आवासीय भवनों के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए 431 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश महिला पुलिस के लिए सरोजिनीनगर में आवासीय सुविधाओं के निर्माण के लिए 300 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है। यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं 1वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना हेतु आवासीयध्अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि औरैया जनपद में पुलिस लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें एक संग्रहालय, शहीद स्मारक और ट्रैफिक पार्क भी बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त संभल में पुलिस लाइन के निर्माण को मंजूरी देते हुए इसके लिए 372 करोड़ से ज्यादा की धनराशि को स्वीकृति दे दी गई है। सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट बैठक में पुलिसकर्मियों को मिलने वाले साइकिल भत्ते को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में हुए एक अन्य फैसले के बारे में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि 100 करोड़ की राशि आकाँक्षी नगर योजना के अंतर्गत मंजूर की गई है। इसके जरिये निकायों को सामनजस्य और समन्वय के जरिये उनमें ईज ऑफ लिविंग को विकसित करने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निकायो में 100 सीएम फेलो नियुक्त किये जायेंगे। ये सरकार को रिपोर्टिंग के अलावा निकायों को बेहतर बनाने के प्रयास भी करेंगे। एके शर्मा ने बताया कि निकायों में विकास कार्यों की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मंडल और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय के आवासीयध्अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के संबंध में भी प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है।