मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास न बनें बहुमंजिला भवन

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा-वृन्दावन के सुनियोजित विकास के लिए सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार जीआईएस बेस्ड महायोजना-2031 का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा-वृन्दावन जैसे धार्मिक नगरों की पहचान जिन मंदिरों अथवा अन्य प्रतिष्ठित भवनों से है, उनकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता को बनाये रखने हेतु उनके आसपास उस भवनध्मंदिर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था को महायोजना में शामिल करें। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग नगरों की महायोजना पर विचार करते हुए कहा कि नगरों में यातायात प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें इसके लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को वरीयता दें। परम्परागत ईंधन वाली बसों को यथासम्भव नगर से बाहर ही रखा जाए। मल्टीलेवल पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करें। प्रदेश के हर बड़े नगर में अपार सम्भावनाएं हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 से हर जनपद में बड़ा निवेश आया है। ऐसे में मथुरा-वृन्दावन, गोरखपुर, वाराणसी की महायोजना में मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एजुकेशन सिटी, कन्वेशन सेंटर आदि के लिए स्पष्ट क्षेत्र चिन्हित करते हुये व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर नगर की महायोजना में 15-16 प्रतिशत क्षेत्र हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित हो। जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट है, वहां किसी भी दशा में नई कॉलोनी न बसने पाए। इस निर्देश को महायोजना में शामिल करें। नई कॉलोनी के विकास के साथ वहां सड़क, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की बनाने में आवास सेक्टर की बड़ी भूमिका है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) तथा इण्डस्ट्रियल क्षेत्र के समीप नई टाउनशिप का विकास जरूर हो।
आज उत्तर प्रदेश बड़े राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। प्रदेश के हर शहर को ऐसे अवसर मिलें। इसके लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास आवश्यक है। सभी विकास प्राधिकरणों में अन्तराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर विकसित किए जाएं। सभी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियांध्रिहायशी कॉलोनी बसने न पाए। हर कॉलोनी में सभी जरूरी सुविधाएं हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्राधिकरणों को नई सम्भावनाएं तलाशनी होंगी। नगर निगम के बाहर विस्तार लेना होगा। प्राधिकरण अपने दायरे को बढ़ायें तथा आय के नए स्रोत सृजित करें। गोरखपुर विकास क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या लगभग 14 लाख है। आने वाले 10 वर्षों में यह जनसंख्या 25 लाख और वर्ष 2047 तक जनसंख्या के 50 लाख होने की सम्भावना है।