पुलिस विभाग की परियोजनाओं का ऑडिट थर्ड पार्टी करेगी: सीएम योगी

लखनऊ। गृह विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत से बनवाए जा रहे पुलिस भवनों का हर माह थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। सीएम ने अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाली संस्थाओं और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। योगी अपने सरकारी आवास पर विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल, प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा कर रहे थे।
सीएम ने कहा कि गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी परियोजनाओं की साप्ताहिक और अपर मुख्य सचिव पाक्षिक समीक्षा करें। इसकी मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित जिले, रेंज और जोन के पुलिस अधिकारियों की भी होगी। वहीं 50 करोड़ से अधिक राशि की सभी निर्माण परियोजनाओं का मासिक थर्ड पार्टी ऑडिट किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कराया जाए। संबंधित संस्था स्थलीय सत्यापन करके रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ जमा करे। कार्यदायी संस्थाओं में विशेषज्ञ इंजीनियरों का अभाव है, लिहाजा सेवानिवृत्त अनुभवी अथवा प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष प्रोफेशनल की सेवाएं ली जाएं। कार्य प्रारंभ होने के बाद परियोजना की डिजाइन में बदलाव का केवल शासन से अनुमोदन किया जाए। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट लगाएं और उसका संचालन कार्पस फंड बनाकर करें।