विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया वचनपत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज यहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वचन दिया कि राज्य में उसकी सरकार बनने पर किसानों के दो लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की योजना जारी रखने के साथ ही महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का वचनपत्र जारी किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वचनपत्र समिति के प्रमुख राजेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। वचनपत्र में मुख्य रूप से 101 ‘मुख्य गारंटियां’ दी गयी हैं। वचनपत्र के जरिए किसानों और गरीबों के साथ ही महिलाओं और युवाओं को भी साधने की कोशिश की गयी है। इस अवसर पर श्री कमलनाथ ने कहा कि पार्टी वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए वचनपत्रों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके अलावा अन्य वचन भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 27 लाख किसानों के कर्ज पहले चरण में माफ किए थे। इस योजना को जारी रखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है और औद्योगिक निवेश के साथ ही खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
कांग्रेस के वचनपत्र के अनुसार महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। घरेलु गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट हॉफ दर पर देंगे। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 2005 लागू की जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए पांच हॉर्सपॉवर तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। किसानों के बकाया विद्युत देयक माफ किए जाएंगे। किसान आंदोलन और बिजली संबंधी झूठे और निराधार प्रकरणों की वापसी होगी। मध्यप्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा और मतगणना 03 दिसंबर को होने के साथ ही नयी सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।
वचनपत्र में वादा किया गया है कि बहुदिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर दो हजार रुपए की जाएगी। जाति आधारित जनगणना की जाएगी। सरकारी सेवाओं और योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करने का वादा भी किया गया है। तेंदूपत्ता की मजदूरी की दर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा की जाएगी। वचनपत्र में कहा गया है कि पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा एक से आठवीं तक पांच सौ रुपए, नवीं और दसवीं के लिए एक हजार रुपए और ग्यारहवीं एवं बारहवीं के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बना पेसा एक्ट लागू करेंगे।
वचनपत्र के अनुसार किसानों को गेंहू का 2600 रुपए और धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिया जाएगा। पांच हॉर्सपॉवर निशुल्क बिजली देने के साथ ही दस हॉर्सपॉवर तक 50 प्रतिशत छूट देंगे। नंदिनी गोधन योजना के तहत दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगे। एक हजार गौशालाएं बनवाने का कार्य फिर से प्रारंभ कराया जाएगा। इसमें मछुआरों और खेतिहर श्रमिकों के लि भी घोषणाएं की गयी हैं। सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
प्रदेश में लुप्त हो रही नदियों के संरक्षण के कार्य होंगे। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाया जाएगा। दो लाख सरकारी पद भरेंगे। युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के कार्य होंगे। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में सौ प्रतिशत छूट देंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से लेकर 3000 हजार रुपए तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता दो वर्ष के लिए दी जाएगी। छात्र संघ चुनाव नियमित होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कार्य होंगे।
महिलाओं को स्टार्ट अप के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण तीन प्रतिशत ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा। बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना शुरू होगी जिसके तहत दो लाख 51 हजार रुपए की राशि उनके जन्म से लेकर विवाह संस्कार होने तक दी जाएगी। वचनपत्र के अनुसार स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करेंगे। इसके तहत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय किए जाने का वादा भी इसमें किया गया है। इसमें रेत आवंटन की नई नीति बनाने के साथ ही रेत घोटालों की जांच कराने की बात की गयी है। पैंसठ वर्ष से अधिक के श्रमिकों को 1200 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि दी जाएगी। इसमें आर्थिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की बात करते हुए कहा गया है कि न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार प्रदान किया जाएगा। करों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। राज्य की पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात भी इसमें की गयी है। परिवहन क्षेत्र के अलावा पत्रकारों के संबंध में भी वचन इस वचनपत्र में दिए गए हैं।