चिकित्सा सुविधा देगी आईटीबीपी, प्रस्ताव पर बनी सहमति

देहरादून। उत्तराखंड के सीमांत गांवों में बसे स्थानीय लोगों को आईटीबीपी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और आईटीबीपी के महानिरीक्षक संजय गुंज्याल के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति बनी।
गुंज्याल ने राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव के साथ बॉर्डर आउट पोस्ट के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्य सचिव से सीमांत जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के जिलाधिकारियों से शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एनओसी जारी होने पर भूमि हस्तांतरण के मामले तेजी से निपटाए जा सकेंगे।
मुख्य सचिव ने उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने आग्रह किया कि सीमांत गांवों में बसे लोगों को आईटीबीपी के चिकित्सक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। इस पर गुंज्याल ने सहमति जताई और आश्वस्त किया कि सीमांत गांवों के स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।