निर्मला सीतारमण पर गुरुतर दायित्व

अभी-अभी सम्पन्न हुए 18वीं लोकसभा के चुनाव से पहले वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। ऐसी परम्परा रही है क्योंकि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी, यह जनता जनार्दन के फैसले पर निर्भर करता है। अंतरिम बजट मंे नरेन्द्र मोदी की सरकार ने कोई विशेष योजना नहीं रखी थी लेकिन देश को विकसित राष्ट्र बनाने और अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर लाने का संकल्प जरूर व्यक्त किया गया था। सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है और किसानों को पीएम सम्मान निधि से साल भर में 6 हजार रुपये भी दिये जा रहे हैं। चुनाव के समय भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पीएम आवास योजना मंे तीन करोड़ मकान बनाने समेत कई वादे कर रखे हैं। इसलिए आगामी 22 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र मंे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं। नरेन्द्र मोदी ने अपने पुराने मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताते हुए निर्मला सीतारमण को ही वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र 9 अगस्त तक चलेगा। इसलिए इसी महीने से वित्तमंत्री बजट की तैयारी मंे जुट गयी हैं। विभिन्न मंत्रालयों के साथ बजट को लेकर बैठकें शीघ्र ही शुरू होने वाली हैं। सरकार को जीएसटी से अच्छे परिणाम मिले हैं। जीएसटी की समीक्षा बैठक 18 जून को होने वाली है। लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक 22 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये जीएसटी परिषद की पहली बैठक होगी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर 28 प्रतिशत जीएसटी के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सकती है। जीएसटी परिषद सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा कि जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून, 2024 को नयी दिल्ली में होगी। परिषद की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए थे। बैठक के एजेंडा की जानकारी अभी परिषद के सदस्यों को नहीं दी गई है। जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले की समीक्षा कर सकती है। यह कर एक अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ था। जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों और घुड़दौड़ रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन की मंजूरी दी। साथ ही स्पष्ट किया कि ऐसी आपूर्तियों के मामले में पूरे दांव मूल्य पर 28 फीसद कर लगेगा। उस समय यह भी कहा गया कि कार्यान्वयन की समीक्षा छह महीने बाद यानी अप्रैल, 2024 में की जाएगी। चूंकि अप्रैल के बाद से जीएसटी परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए परिषद की 22 जून की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के कराधान की समीक्षा की उम्मीद है। जीएसटी के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण लंबित मुद्दा दर युक्तिसंगत बनाना है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में समिति को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव देने का अधिकार दिया गया है। जीएसटी परिषद अपनी 22 जून की बैठक में प्रक्रिया को तेज करने की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्णय लेगी।

भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। वह जल्द ही वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतिम बजट पेश करेंगी। यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली तीसरी सरकार की प्राथमिकता और विकसित भारत की दिशा तय करेगा। कार्यभार संभालने के बाद वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री को अलग-अलग विभागों के सचिवों द्वारा मौजूदा नीतिगत मुद्दों की जानकारी दी गई। सीतारमण ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में आगे भी कदम उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि 2014 से किए गए सुधार जारी रहेंगे, जिससे भारत व्यापक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि हासिल करेगा।

सीतारमण ने विभागों से राजग सरकार के विकास एजेंडे को नए जोश के साथ आगे बढ़ाने तथा प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए उत्तरदायी नीति निर्माण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सीतारमण ने कहा कि सरकार ‘ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ में विश्वास रखती है। उन्होंने मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत के लोगों, नियामकों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों से निरंतर समर्थन व सहयोग का आह्वान किया। सीतारमण लगातार सातवां बजट और लगातार छठा पूर्ण बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाएंगी। सीतारमण के नाम मोदी सरकार में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्री के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बनने का रिकॉर्ड भी है। इससे पहले, इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए थोड़े समय के लिए अतिरिक्त विभाग के रूप में वित्त का कार्यभार संभाला था।

सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को मदुरै में रेलवे में कार्यरत नारायण सीतारमण और सावित्री के घर हुआ था। सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और एम. फिल की है। राजनीति में आने से पहले सीतारमण ब्रिटेन में कॉरपोरेट जगत का हिस्सा थीं, जहां वह अपने पति परकाला प्रभाकर के साथ रह रही थीं। दोनों की मुलाकात जेएनयू में पढ़ाई के दौरान हुई और 1986 में दोनों ने शादी कर ली। उनकी एक बेटी परकाला वांगमयी है। सीतारमण ने हैदराबाद में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्टडीज की उप निदेशक के रूप में कार्य किया। शहर में उन्होंने एक स्कूल भी शुरू किया। वह 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रहीं। (हिफी)

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)