राहत और आफत के बीच केजरीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को बीच-बीच में राहत जरूर मिलती है लेकिन उनकी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अदालत से उनको जमानत मिल जाती है लेकिन दूसरे मामले में उनकी हिरासत की अवधि बढ़ा दी जाती है। अभी 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ाई गयी है। इनके साथ ही इसी कोर्ट की तरफ से केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई गयी। आप सीएम केजरीवाल की सेहत का मुद्दा भी उठा रही है। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल जानबूझ कर चिकित्सकीय खुराक और दवाएं नहीं ले रहे है। उधर, पार्टी के दफ्तर को लेकर भी बवाल चल रहा था। अभी पार्टी का मुख्यालय राउज एवेन्यू नई दिल्ली में है। इस जमीन पर कोर्ट का विस्तारीकरण होना था। पार्टी को दफ्तर खाली करने को कहा गया था। केजरीवाल ने सेन्ट्रल दिल्ली में कार्यालय आवंटित करने की मांग की थी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था। कोर्ट के आम आदमी पार्टी को मुख्यालय के लिए सेन्ट्रल दिल्ली में जगह प्रदान कर दी है।
अब आम आदमी पार्टी को नया दफ्तर मिल गया है. मुख्यालय के लिए पार्टी को नई जगह अलॉट कर दी गई है। पार्टी का नया पता अब रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली होगा. फिलहाल पार्टी का मुख्यालय 206, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी का दफ्तर अभी जिस जगह पर है, उस जगह पर राउज एवेन्यू कोर्ट का एक्सटेंशन होना है। इसलिए पार्टी को यह दफ्तर खाली करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की अपील पर केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए थे कि सेंट्रल दिल्ली में उनको कार्यालय आवंटित किया जाए। अदालत के निर्देश के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर आवंटित कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जब सभी पार्टियों का दफ्तर सेंट्रल दिल्ली में है तो आम आदमी पार्टी को सेंट्रल दिल्ली में दफ्तर क्यों नहीं दे सकते? अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर आवंटित कर दिया है। आप को मौजूदा दफ्तर 10 अगस्त तक खाली करना होगा।
आम आदमी पार्टी का दफ्तर नए पते पर जल्द ही शिफ्ट हो जाएगा. पार्टी को 10 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है. इस हिसाब से उनके पास शिफ्टिंग के लिए महज 15 दिन बचे हैं। आम आदमी पार्टी का मुख्यालय अभी जिस जगह पर है उस जगह को साल 2020 में हाई कोर्ट को जिला अदालत के विस्तार के लिए अलॉट कर दिया गया था। लेकिन दफ्तर होने की वजह से अदालत के विस्तार का काम अटका हुआ था। इसीलिए उनको जगह खाली करने का आदेश अदालत ने दिया था इसके साथ ही केंद्र सरकार से उनके लिए नई जगह आवंटित करने का भी निर्देश दिया था।
दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से पूर्व डिप्टी ब्ड मनीष सिसोदिया, ठत्ै नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। जबकि दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ा दी है।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चैधरी पेश हुए थे, वहीं सीबीआई की तरफ से लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे। केजरीवाल के वकील ने अपनी दलील खत्म करते हुए दिल्ली सीएम की गिरती सेहत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ब्लड शुगर 5 बार सोते हुए 50 के नीचे जा चुकी है। क्या वह समाज के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सबको जमानत मिल रही है, मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, लेकिन मुझे बेल नहीं मिल रही। तथ्यों को देखते हुए मुझे जमानत दी जाए। अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी की दलील के जवाब में सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने भी अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आरोप लगाया है कि न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भोजन की चिकित्सकीय खुराक और दवाएं संभवतः जानबूझकर नहीं ले रहे।
उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में केजरीवाल के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा ‘‘जानबूझकर कम कैलोरी लिए जानेश्श् के कई उदाहरण हैं, जबकि उन्हें घर का बना खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है. इस मामले पर आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच केजरीवाल को जमानत भी मिली। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है वहीं बीजेपी ने कहा है कि जमानत का मतलब अपराधमुक्त होना नहीं होता। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद ईडी के इस कदम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था।
इस मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत देते हुए 21 दिनों यानी दो जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। (हिफी)
(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)
