खरीदी जाएंगी तीन हजार डीजल बसें, बदली शिक्षकों की तबादला नीति: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3000 डीजल बसें खरीदने के लिए एक हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के बेड़े में कुल 7000 बसों का इजाफा किया जाना है, जिसमें से एक हजार डीजल बसों को खरीदने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने बलिया की बैरिया तहसील के ग्राम चांददीयर में आईएसबीटी (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) की स्थापना के लिए राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। इसके निर्माण से बलिया और आसपास के जिलों में रहने वाले लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
प्रदेश में उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों (एडेड) के शिक्षकों को तीन साल की सेवा पूरी करने पर तबादले का अवसर मिलेगा। हालांकि शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में यह मौका एक बार मिलेगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली 2024 को प्रख्यापित किये जाने को अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तबादला प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। पूर्व में तबादला पाने के लिए पांच साल की सेवा अनिवार्य थी। इसे सरल करते हुए तीन साल किया गया है। विभाग के अनुसार शिक्षकों को तबादला के लिए अपने महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से और संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। इस अनुमोदित आवेदन को निदेशक उच्च के सामने प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश में बन रहे दो दर्जन से अधिक राजकीय पॉलीटेक्निक के निर्माण कार्य को गति मिलेगी। अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत राजकीय पॉलीटेक्निक के बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए 10 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलीटेक्निक योजना के तहत 42 पॉलीटेक्निक संस्थानों के लिए 2.94 करोड़ व 17 अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थानों के विकास के लिए 1.19 करोड़ का प्रावधान किया गया है।