स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य बन गया है यूपी: आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश 10 स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की सहायता से और सात राज्य सरकार की ओर से विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ की तर्ज पर अब कानपुर, मथुरा-वृंदावन और मेरठ के विकास के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। शहरी विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बजट आवंटन किया गया है, जबकि जलजमाव से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपये की अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की शुरुआत की जा रही है।
सीएम योगी ने कहा, राजधानी लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने और मुख्यमंत्री ग्रीन कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
योगी ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पीएम योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आटिर्िफशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है।