भारतीय रेल की 7 योजनाओं को मंजूरी

भारतीय रेलवे की सेवाओं को विकसित करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के इरादे से केंद्र सरकार ने 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के 7 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाते हुए 32,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट के जरिए रेलवे का माल ढुलाई यातायात बढ़ेगा। जबकि, करीब 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता भी साफ होगा।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को भारतीय रेलवे की टारगेटेड 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के लिए 32,500 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजनाओं को पूरी तरह से इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर बनाई जाएंगी। इन प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की बढ़ोत्तरी होगी। रेलवे की इन सातों परियोजनाओं को केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत फाइनेंस प्राप्त होगा। यह परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करेंगी। रेल परिचालन को आसान बनाने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। जबकि, परियोजनाओं से प्रति वर्ष लगभग 200 मिलियन टन की माल ढुलाई में बढ़ोत्तरी होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाएं के जरिए राज्यों के 7।06 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोजगार प्रदान करेंगी।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ रुपये रुपये की मंजूरी दी।