मणिपुर के हालात पर विशेष गौर की जरूरत

(मनोज कुमार अग्रवाल-हिफी फीचर)
आप जानते हैं कि मणिपुर भारत का सबसे खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसमें लगभग पिछले डेढ़ वर्ष से पैदा हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। यह हिंसा की आग मई, 2023 में शुरू हुई थी, जब वहां की हाईकोर्ट ने बहुसंख्यक मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) का दर्जा देने का फैसला सुनाया था, इससे वहां के पहाड़ों में रहते कुकी समुदाय के लोगों में भय पैदा हो गया कि उनकी जमीनें और अधिकार बड़े स्तर पर कम हो जाएंगे। उत्तर पूर्व के अनेक छोटे-छोटे राज्य अशांत रहते हैं। इन सभी राज्यों के अलगाववादी हथियारबंद होकर दशकों से यहां चुनौती पेश करते आ रहे हैं। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतई हिन्दू समुदाय के साथ और कुकी बड़ी हद तक ईसाई समुदाय से संबंधित हैं। यहां भाजपा की सरकार है। एन. बिरेन सिंह यहां के मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मैतई समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए साम्प्रदायिक पत्ता भी खेला था, 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 37 विधायक हैं, जिनमें से 7 विधायक कुकी समुदाय के साथ भी संबंध रखते हैं। डेढ़ वर्ष से यहां बनी गृह युद्ध की स्थिति में अब तक 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। बड़े स्तर पर घरों और जायदादों को आग लगाई जा चुकी है। यह दोनों समुदाय एक दूसरे के कट्टर विरोधी ही नहीं, बल्कि दुश्मन बने नजर आते हैं। इसलिए अपने-अपने गांवों में इन्होंने अपने पहरे लगा रखे हैं। हथियारबंद लोग एक- दूसरे समुदाय पर हमले करते हैं।
मणिपुर फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। यहां उग्रवादियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड़ के बाद जिरीबाम में 6 लोगों के अपहरण और उनकी लाश मिलने के बाद से भीड़ हिंसक हो गई है। कई मंत्रियों के घरों पर हमले हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के घर पर भी हमला करने की कोशिश की थी। कुकी उग्रवादियों की ओर से एक ही परिवार के 6 लोगों की नृशंस हत्या के बाद नाराज मैतेई समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं। लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुकी समुदाय 11 नवंबर की मुठभेड़ को फर्जी बता रहा है। इन लोगों का कहना है कि वह उनके शवों का अंतिम संस्कार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही करेंगे। कुकी समुदाय का कहना है कि उन्हें शक है कि सुरक्षाबलों ने उन्हें पकड़कर मारा है।
ताजा जानकारी के अनुसार हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा जिरीबाम में एक महिला की हत्या की गई। इस संबंध में 8 नवंबर को जिरीबाम स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सशस्त्र उग्रवादियों ने जिरीबाम के जाकुरधोर करोंग और बोरोबेकरा पुलिस स्टेशनों पर मौजूद सीआरपीएफ चौकी पर हमला किया। इस सिलसिले में 11 नवंबर को बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। बोरोबेकरा में घरों को जलाने और नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया। इस संबंध में 11 नवंबर को बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और 11 नवंबर को, मणिपुर पुलिस ने कहा कि बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन और जिरीबाम के जकुरधोर में सीआरपीएफ कैंप पर छद्म वर्दी पहने और अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों द्वारा
अंधाधुंध गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार, कुछ घंटों बाद संदिग्ध उग्रवादियों ने उसी जिले से महिलाओं और बच्चों सहित छह नागरिकों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाद में कहा कि मणिपुर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को राज्य में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
पिछले साल मई से जातीय संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर हो गई है। गुस्साई भीड़ ने इंफाल घाटी के विभिन्न जिलों में तीन और भाजपा विधायकों और एक कांग्रेस विधायक के घरों में आग लगा दी जबकि सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक आवास पर धावा बोलने की प्रदर्शनकारियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने सीएपीएफ की 50 और कंपनियां भेजने का फैसला किया। इस तरह अब राज्य में सीएपीएफ की 268 कंपनियां तैनात हो गयी। इनमें पांच हजार जवानों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस तरह, राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती की संख्या 26,800 हो गयी। इन 50 कंपनियों में सबसे बड़ी संख्या सीआरपीएफ की कंपनियों की होगी, जबकि बाकी कंपनियां बीएसएफ और अन्य सुरक्षाबलों की
होंगी। जो अतिरिक्त 50 कंपनी यहां जाएगी उनमें अतिरिक्त 6500 अर्धसैनिक बल होंगे। यहां पहले से ही 40,000 केंद्रीय बल मौजूद हैं।
इस घटनाक्रम की कुछ हैरान करने वाली बातें हैं। जब ये दंगे भड़के थे तथा गृह-युद्ध जैसा शुरू हुआ था तो इन्हें न सम्भाल सकने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह पर डाली गई थी। ये समाचार भी आने लगे थे कि स्थिति को अच्छी तरह न सम्भाल सकने तथा इस सीमा तक बिगड़ने देने के कारण मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया जाएगा, परन्तु केन्द्र सरकार ने वहां खतरनाक हालात पैदा हो जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया। इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन भयावह घटनाओं के घटित होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस राज्य का दौरा नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने इस स्थिति कोई बयान भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री के ऐसे रवैये ने बड़ी सीमा तक निराशा पैदा की है। अब जब यह हिंसा खत्म नहीं हो रही तो लोगों ने गुस्से में भाजपा विधायकों, मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री तक के घरों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने वहां के कांग्रेस नेताओं को भी नहीं बख्शा। बात अकेले मणिपुर की नहीं है, बात देश के इस पूरे उत्तर- पूर्वी क्षेत्र की है, जहां पहले ही लगातार गड़बड़ होने के समाचार मिलते रहते हैं। लोग बड़े स्तर पर बंटे हुए दिखाई देते हैं, जिसे समाप्त करने के लिए कोई बड़े यत्न नहीं किए गए। मणिपुर एक छोटा राज्य है, परन्तु इसका अनेक प्रकार से देश की समूची मानसिकता पर प्रभाव पड़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक तौर पर मणिपुर में भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इससे नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है। कुकी समुदाय के भी 7 विधायक भाजपा से संबंधित हैं, सरकार के टूटने का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन सरकार टूटने से भी बड़ा मामला भाईचारे का है, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में समूचे देश पर पड़ेगा। (हिफी)