मंडलायुक्त पांच करोड़ और डीएम एक करोड़ तक कर सकेंगे मंजूर: मुख्य सचिव

देहरादून। उत्तराखंड में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। मंडलायुक्त पांच करोड़ रुपये तक और डीएम एक करोड़ तक की योजनाओं को अपने स्तर पर मंजूर कर सकेंगे। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही एसडीआरएफ एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण के तहत विभागों के 287.48 करोड़ के प्रस्तावों पर मुहर लगी।