भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला कोर्ट में लंबित है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने से पहले ही ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में थी। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनके लिए निर्धारित आरक्षण का पूरा लाभ दिलाने की बात भी दोहराई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण मामले को लेकर विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में चल रहे मामलों का जल्द निराकरण करने का प्रयास करने को कहा गया, ताकि सभी वर्गों को उनके निर्धारित आरक्षण का लाभ मिल सके। सीएम डॉ. यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल से सुप्रीम कोर्ट में जल्द याचिका दायर करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोर्ट इस मामले में निर्णय देगा, उनकी सरकार उस फैसले को त्वरित रूप से लागू करेगी।
