भामाशाह करें पहल तो घटे गरीबी

महाराणा प्रताप को उनके राज्य के एक व्यापारी भामाशाह ने अपने वतन की खातिर न सिर्फ आर्थिक मदद देकर नई सेना खड़ी करवाई बल्कि युद्ध में भी साथ दिया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी उन्हांेने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप का 12 वर्षों तक सहयोग किया था। इस प्रकार वह भारतीय इतिहास की एक प्रतिष्ठित हस्ती बन गये। आज भारत जब विकसित राष्ट्र बनने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रहा है तब इन्हीं भामाशाहों की पहल जरूरी है। सेंटर फार फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (सीएफए) के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 6 वर्ष मंे अरबपतियों की संख्या मंे 77 फीसदी और सम्पत्ति मंे 227 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है। देश मंे 1688 अति अमीर लोग हैं। उनको हम आज का भामाशाह कह सकते हैं। अगर इन पर वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो हर साल 10.63 लाख करोड़ रुपये सरकार को मिलेंगे। सीएफए की रिपोर्ट मंे अमीरों पर 2 (दो) फीसद वेल्थ टैक्स (धन कर) लगाने का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट मंे बताया गया है कि महान उद्योगपति मुकेश अंबानी पर ही 2 फीसद वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो 1.85 करोड़ छात्रों को मुफ्त लैपटाॅप मिल सकता है। जाने-माने उद्योगपति गौतम अडानी पर सिर्फ 2 फीसद वेल्थ टैक्स लगाने से देश भर की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को 2 साल का खर्च निकल आएगा और 87 करोड़ एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिये जा सकते हैं। इसी प्रकार उद्योगपति जिंदल पर 2 प्रतिशत वेल्थ टैक्स लगा कर अनुसूचित जाति के छात्रों को 14 साल तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार हमारे देश के भामाशाह यदि पहल करें तो देश से गरीबी का लगभग उन्मूलन हो जाएगा। देश के सबसे गरीब 50 फीसद लोगों के पास सिर्फ 6.40 फीसद सम्पत्ति है जबकि एक फीसद अमीरों के पास ही 40 प्रतिशत से ज्यादा सम्पत्ति है। गत लोकसभा चुनाव के दौरान इस प्रकार की आवाज उठाई भी गयी थी लेकिन राजनीति की बालू से उसे ढक दिया गया था। अब भामाशाहों को ही पहल करने की जरूरत है। राजस्थ्साान सरकार ने भामाशाह योजना शुरू भी की थी।
आर्थिक समानता का अर्थ सभी को धन कमाने, संसाधनों तक पहुँचने और आर्थिक अवसरों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, न कि सभी के पास बिल्कुल बराबर धन होना। यह शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा में समान अवसर प्रदान करके आय असमानता को कम करने और प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों (भोजन, आवास) को पूरा करने पर केंद्रित है। धन कमाने और पेशेवर विकास के लिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। संसाधनों का आवंटन योग्यता और आवश्यकता के आधार पर करना, न कि केवल कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति केंद्रित करना। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम सुविधाएं मिलना। धनी और निर्धन के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कल्याणकारी सरकार को करना चाहिए।
आर्थिक विषमता से राजनीतिक और सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है, जिसे समानता कम करती है।आर्थिक समानता का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जहाँ हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले। बुद्धि और अवसरों में असमानताएँ अनंत काल तक बनी रहेंगी। नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति के पास बंजर रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में फसल उगाने के कहीं अधिक अवसर होते हैं लेकिन यदि असमानताएँ हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो मूलभूत समानता को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि यद्यपि हम सब जन्म से ही समान हैं, यानी हमें समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, फिर भी सभी की क्षमता एक जैसी नहीं होती। यह प्रकृति के नियम के अनुसार असंभव है। उदाहरण के लिए, सभी की लंबाई, रंग या बुद्धि का स्तर एक जैसा नहीं हो सकता इसलिए, प्रकृति के अनुसार, कुछ लोग अधिक कमाने में सक्षम होंगे और कुछ कम। प्रतिभावान लोगों को अधिक अवसर मिलेंगे और वे अपनी प्रतिभा का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए करेंगे। यदि वे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग सद्भावनापूर्वक करें, तो वे राज्य का कार्य संपन्न करेंगे। ऐसे लोग केवल न्यासी के रूप में ही कार्य करते हैं, अन्यथा नहीं। गांधी जी कहते थे मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को अधिक कमाने की अनुमति दूंगा, मैं उसकी प्रतिभा को सीमित नहीं करूंगा लेकिन उसकी अधिक कमाई का अधिकांश हिस्सा राज्य के हित में उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे पिता के सभी कमाने वाले पुत्रों की आय पारिवारिक कोष में जाती है। उन्हें अपनी कमाई केवल न्यासी के रूप में ही प्राप्त होगी। राष्ट्रपिता कहते थे। मेरी समझ में आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि हर किसी के पास सचमुच एक समान मात्रा हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर किसी के पास अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। यही मार्क्स की परिभाषा है। यदि एक अकेला व्यक्ति उतनी ही मांग करे जितनी एक पत्नी और चार बच्चों वाला व्यक्ति, तो यह आर्थिक समानता का उल्लंघन होगा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की जून 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार आय असमानता का बढ़ता विस्तार हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अमीर और गरीब के बीच का अंतर दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर है। उभरते बाजारों और विकासशील देशों (ईएमडीसी) में असमानता के रुझान अधिक मिश्रित रहे हैं, कुछ देशों में असमानता में कमी आई है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्त तक पहुंच में व्यापक असमानताएं बनी हुई हैं। आईएमएफ ने चेतावनी दी कि हाल के दशकों में वैश्विक असमानता में गिरावट के बावजूद, देशों के भीतर असमानता इतनी तेजी से बढ़ी है कि यह आर्थिक विकास के लिए खतरा बन सकती है और इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है।
भारत में वेल्थ टैक्स एक प्रत्यक्ष कर था जो व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों की कुल संपत्ति (शुद्ध संपत्ति) पर लगाया जाता था। यह 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर 1 फीसद की दर से लगाया जाता था। सरकार ने इसे 2015 के बजट में समाप्त कर दिया, क्योंकि इसे एकत्र करने की लागत इसके लाभ से अधिक थी। इसके स्थान पर अब उच्च-निवल-संपत्ति वाले लोगों पर अधिभार लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेशन पॉलिसी के तहत वेल्थ टैक्स एक्ट, 1957 के तहत 1957 में वेल्थ टैक्स शुरू किया गया था. विचार यह सुनिश्चित करना था कि महत्वपूर्ण संपत्ति वाले व्यक्तियों और संगठनों ने सरकार के राजस्व पूल में अधिक योगदान दिया। टैक्सपेयर की शुद्ध संपत्ति के आधार पर टैक्स वार्षिक रूप से लागू किया गया था।
दशकों से प्रभावी होने के बावजूद, कई अकुशलताओं के कारण 2015-16 के केंद्रीय बजट में वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया था। सरकार ने पाया कि धन कर इकट्ठा करने की लागत राजस्व से अधिक हैं. 2013-14 में एकत्रित कुल वेल्थ टैक्स लगभग 1,008 करोड़ रुपये था, जो इनकम टैक्स कलेक्शन की तुलना में बहुत कम था। रियल एस्टेट और ज्वेलरी जैसी एसेट की मार्केट वैल्यू निर्धारित करना जटिल था और इससे टैक्सपेयर्स और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच विवाद हो गए थे। वेल्थ टैक्स के कारण व्यापक टैक्स चोरी हुई, क्योंकि व्यक्ति अक्सर अपनी एसेट की वैल्यू कम बताते थे। धन कर को समाप्त करने का उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल और अधिक पारदर्शी बनाना था। इसलिए अब पहल भामाशाहों को करनी होगी। (अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)