बिहार में कौन है सुशासन कुमार!

बिहार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। खाली खजाने के आरोपों के बीच ‘मुफ्त की सौगातें’ अलग सिरदर्द है। उधर, सुशासन कुमारों की प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। उससे पहले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का एक दशक से ज्यादा साम्राज्य चला। उसे जंगलराज की संज्ञा दी गयी थी। यह बात अलग है कि बिहार में दबंगों का कुनबा बढता ही जा रहा है और विधान भवन से लेकर संसद तक उनकी पहुंच है। हाल ही एक ऐसे ही विधायक ने राज्य सभा सांसद नीतीश कुमार जी को स्मरण कराया था कि उनकी (नीतीश की) राजनीति चमकाने के लिए 8 मर्डर तक करवाये । मजे की बात यह कि नीतीश कुमार अथवा उनके समर्थकों ने इसका खंडन भी नहीं किया था। आज से लगभग 21साल पहले 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी। उनकी कार्यनीति ने कम से कम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को यह भरोसा दिलाया था कि वे सुरक्षित हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को सुशासन कुमार कहा जाने लगा था। अब नीतीश कुमार की जगह भाजपा के सम्राट चैधरी मुख्य मंत्री हैं । उनके कार्यकाल का अभी साल भी पूरा नहीं हुआ लेकिन उनकी पार्टी चाहती है कि बिहार का नया सुशासन कुमार घोषित हो जाये। इसीलिए जब जेडीयू नीतीश के 21 साल के कार्यकाल को लेकर सुशासन दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है और इसके तहत पूरे बिहार में 24 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं , सम्राट चैधरी की सरकार भी 21 नवंबर को कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। राज्य में नीतीश के 21 साल बनाम सम्राट के 210 दिनों के कार्यकाल की तुलना भी होने लगी है।
बिहार में 24 नवंबर को जेडीयू की तरफ से सुशासन दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के 1 साल के पूरा होने पर वैशाली में बड़ी जनसभा करेंगे।माना जा रहा है उसी समय कई घोषणा करेंगे और कई तोहफा देंगे। इसे एक तरह से सम्राट चैधरी के कार्यकाल की उपलब्धि के तौर पर बताया जाएगा। सम्राट चैधरी नीतीश कुमार से हटकर कुछ अलग दिखने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार की लकीर पार करना आसान नहीं है।
2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनी लेकिन सरकार के 6 महीने भी नहीं हुए कि नीतीश ने कुर्सी बीजेपी के सम्राट चैधरी को सौंप दी। सम्राट चैधरी 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि कानून-व्यवस्था से लेकर खाली खजाने तक को लेकर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार के कई फैसलों को बदलने की चर्चा भी होती रही है। चाहे वह शराबबंदी हो या फिर 125 मिनट फ्री बिजली देने का फैसला हो, जेडीयू की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उससे बिहार बदला है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के बिना किसी का सरकार चलाना संभव नहीं है। इस बात को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लगातार कहते भी रहे हैं। अब 2005 से लेकर 2026 के शुरुआती महीना तक नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसे एक बार फिर से जनता को बताने की तैयारी है। इसी क्रम में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक सभी पंचायत और वार्ड स्तर पर सुशासन नीतीश परिचर्चा का भी आयोजन होगा। 20 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रखंड स्तर पर बैठक होगी और फिर 24 नवंबर को सभी जिले में सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें नीतीश संवाद किया जाएगा।
जेडीयू नेताओं का कहना है कि 2005 में जब नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी मिली थी तो उस समय कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। खजाना खाली था लेकिन नीतीश कुमार ने अपने विजन से बिहार में सुशासन का राज्य स्थापित किया और बिहार को विकास को पटरी पर लाये। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अभी सम्राट चैधरी की तुलना पूर्व सीएम नीतीश कुमार से करना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने अपने काम से बिहार को बदला है। बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया है और इसीलिए हम लोग सुशासन दिवस के रूप में 24 नवंबर को मनाने जा रहे हैं।अभी सम्राट चैधरी के कार्यकाल से तुलना की कोई जरूरत ही नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 21 वर्षों के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिये हैं, जो मील का पत्थर साबित हुए। इनमें छात्रों के लिए साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति योजना, सात निश्चय योजना, कृषि रोड मैप लागू करना, जल जीवन हरियाली अभियान, पंचायत में महिलाओं के लिए 50 फीसदआरक्षण, विश्व बैंक से लोन लेकर जीविका की शुरुआत, पूर्ण शराबबंदी, 125 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 फीसद आरक्षण, 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार और महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 की राशि मुहैया कराना शामिल है।
उधर, सम्राट चैधरी के 210 दिनों की उपलब्धि भी गिनाई जा रही है। बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चैधरी ने भी अपने 210 दिनों के कार्यकाल में कई अहम निर्णय लिये हैं। इनमें 11 सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने का फैसला, स्टेट हाईवे और महत्वपूर्ण पुलों पर टोल टैक्स वसूलना, पंचायत में संपत्ति कर, नदियों से गाद निकालना, शिक्षक बहाली का फैसला और एआई आधारित डाटा सेंटर खोलना शामिल है। सम्राट चैधरी की सरकार नीतीश कुमार के ही कई फैसलों पर अभी काम कर रही है, जिसमें एक करोड़ नौकरी रोजगार का फैसला हो या सात निश्चय तीन का मामला हो या फिर कृषि रोड मैप हो साथ ही न्याय के साथ विकास या फिर महिलाओं को रोजगार के लिए राशि देने का मामला हो। नीतीश कुमार के फैसलों से बाहर निकलना सम्राट चैधरी के लिए अभी आसान नहीं है।
राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिये हैं। बिहार के विकास में उन्होंने ही आधार बनाया है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या सड़क निर्माण का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। इस लिहाज से अभी सम्राट चैधरी को काफी काम करना होगा। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर एक लंबी लकीर खींची है। सम्राट चैधरी का अभी छोटा कार्यकाल है क्योंकि पहले कोई लकीर ही नहीं थी तो नीतीश कुमार की लकीर लंबी है और उस लकीर को छोटा करने के लिए सम्राट चैधरी को बड़ी लकीर खींचनी होगी।
मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चैधरी ने नीतीश कुमार के कई फैसलों को बदलने की कोशिश भी की है। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के चार लाख के लोन को लेकर जो फैसला बदलने की कोशिश हुई, उसमें यू टर्न लेना पड़ा। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया था लेकिन अब सम्राट चैधरी कहते हैं कि जो संपन्न लोग हैं, वह फ्री बिजली छोड़ दें। अगले महीने अर्थात 1 दिसंबर से उसके लिए बड़ा अभियान भी चलाएंगे। इसको लेकर भी विवाद हो रहा है, विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस कहती है कि कहां तो एक समय पूरे देश में जो बिहार करता है, उस पर अमल करने की बात हो रही थी, अब तो फ्री बिजली को बदलने पर काम हो रहा है। आने वाले दिनों में महिलाओं को जो राशि दी गई है, उसे भी वापस करने की बात कही जा सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि सम्राट चैधरी को कुछ और समय मिलना चाहिए। बहरहाल, कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिलता है। कानून व्यवस्था बेहतर करना एक बड़ा चैलेंज है।
(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)