चंद्रबाबू नायडू का जलवा बरकरार

आंध्र प्रदेश की राजनीति वर्तमान में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दबदबे और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के इर्द-गिर्द घूम रही है। मौजूदा समय में यह कहा जा सकता है कि दो साल पहले हुए विधान सभा चुनाव में जिस तरह एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में टीडीपी का राज्य की जनता ने स्वागत कर सत्ता सौंपी थी, चंद्रबाबू का जलवा उसी तरह कायम है। राज्य में चंद्रबाबू की टीडीपी, जन सेना पार्टी (जेएसपी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का एनडीए गठबंधन सत्ता में है। पवन कल्याण राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में राज्य की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है। जन सेना पार्टी पवन कल्याण के नेतृत्व वाली पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और इसका प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है।भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है और आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर काम कर रही है।वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली है और यह पार्टी वर्तमान में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। स्थानीय निकाय चुनाव में एनडीए की भारी जीत हुई है। हाल ही में संपन्न हुए आंध्र प्रदेश के शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों (जेडपीटीसी,एमपीटीसी और नगर निकायों) में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की है। वायएसआर सीपी को जबर्दस्त झटका लगा है। इन निकाय चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उसकी राजनीतिक जमीन को बड़ा झटका लगा है। जगन मोहन रेड्डी ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। हाल ही में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्वागत किया है। इसप्रकार विधानसभा चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की जोड़ी का दबदबा दिखाई दिया है।
अमरावती में एक बार फिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत गर्म हो गयी है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को बहस के लिए चैलेंज किया है लेकिन इसी बीच कांग्रेस को आंध्र में बड़ा झटका लगा है। स्थानीय निकाय चुनावों में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस औ जगनमोहन रेड्घ्डी की अगुवाई वाली वाईएसआरसीपी को जिला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन में तगड़ा झटका लगा है। चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी समेत एनडीए के घटक दलों का जलवा सामने आया है। इन चुनावों के लिए मतगणना 7 नवंबर की सुबह शुरू हुई थी।टीडीपी की बड़ी जीत , बीजेपी की गुड न्यूज बन गयी थी। टीडीपी ने जिला परिषद (जेडपीटीसी) सीटों पर शुरुआती 106 घोषित सीटों में से 72 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की और इन पंक्तियों के लिखेजाने तक कई अन्य सीटों पर आगे चल रही थी। मंडल परिषद में भी टीडीपी ने 7 नवम्बर शाम सात बजे तक घोषित 7,291 सीटों में से 5,169 से अधिक सीटें जीत ली थीं। गठबंधन में शामिल पवन कल्याण की जनसेना पार्टी (जेएसपी) ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए एमपीटीसी में 667 से अधिक सीटें और बीजेपी ने 135 से अधिक सीटें हासिल की थीं। अभी फाइनल टैली आनी बाकी है, लेकिन नतीजों ने एनडीए को पहले से ही बड़ी जीत दे दी।
उधर, नेता प्रतिपक्ष जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी काफी पीछे छूट गई थी। पार्टी को एमपीटीसी में केवल 1,140 के करीब सीटें मिली हैं, हालांकि पुलिवेंदुला जैसी कुछ चुनिंदा जेडपीटीसी सीटों पर उसे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है जहां टीडीपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। टीडीपी की अगुवाई में एनडीए प्रचंड जीत की ओर था। इसे विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ टीडीपी और मजबूत हो गई है। दक्षिण के पांच राज्यों में कांग्रेस की सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति आंध्र प्रदेश में है। यहां पर पार्टी की कमान वाईएसआर की बेटी शर्मिला के हाथों में है। वह जगनमोन रेड्डी की बहन हैं।
इससे पहले आंध्र प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 3,942 वार्ड सीटों पर मतदान हुआ था। यह चुनाव राज्य के 100 शहरी निकायों (13 नगर निगम, 77 नगरपालिकाएं और 10 नगर पंचायतें) के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने 82 फीसद से अधिक सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया था। तेलुगु देशम पार्टी को 2,571, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को 484 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने 153 सीटें जीती थीं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी केवल 550 सीटों पर सिमट गई थी। अन्य व निर्दलीय के खाते में 139 सीटें गईं। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और उसे शून्य के बराबर सीटें मिली हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 के सर्वसम्मति से पारित होने का स्वागत किया था। इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक आंध्र प्रदेश के लोगों की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अमरावती की स्थिति स्पष्ट हो गई है और इसे राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता मिल गई है। मुख्यमंत्री ने अमरावती के प्रति निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विधेयक को पारित कराने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार की भूमिका की भी सराहना की। इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश की जनता को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक -2026 अच्छा लग रहा है और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में उसने अपना अभिमत जता दिया है। इसके साथ-साथ ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव की भ्रांति भी दूर कर दी है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसके तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक (कानूनी) दर्जा प्रदान किया गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद 6 अप्रैल, 2026 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। यह कानून आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन करता है। सन 2014 के अधिनियम के अनुसार, हैदराबाद को 10 वर्षों (2024 तक) के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी बनाया गया था, जिसके बाद इसे पूरी तरह तेलंगाना को सौंप दिया जाना था। नए संशोधन के जरिए साझा राजधानी की समय-सीमा (धारा 5) से उपजी अनिश्चितता को समाप्त कर अमरावती को आधिकारिक रूप से राज्य का मुख्य प्रशासनिक केंद्र घोषित किया गया है।हालांकि यह विधेयक अप्रैल 2026 में पारित हुआ, लेकिन इसे 2 जून 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू माना गया। इस संशोधन के आने से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रस्तावित तीन-राजधानी फॉर्मूला (अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल) तथा विकेंद्रीकरण की पुरानी सिफारिशें पूरी तरह समाप्त हो गईं। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राज्य की स्थायी राजधानी तय करने के लिए संसद में एक विशिष्ट संशोधन विधेयक पारित किया गया है। इस कानून के लागू होने से अमरावती में लगभग 56,000 करोड रुपये़ के बड़े विकास कार्यों और करीब 91 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कानूनी मजबूती मिली है, जिससे क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)