छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की बदल रही जीवन शैली

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)
छत्तीसगढ़ मंे नक्सलवाद की समस्या कमोवेश पूरी तरह खत्म हो गयी है। अब वहां जनजातियों को विकास करने का अवसर मिल रहा हैै। यहां की कमार जनजाति अब स्थानीय उत्पादों से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है पहले यह जनजाति खाना बदोशों की तरह जीवन यापन करती थी। अब इनको स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं।
केंद्र एवं राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली पीएम जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) से कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखण्ड के विशेष पिछड़ी कमार जनजाति परिवारों के जीवन में बदलाव की नई तस्वीर उभर रही है। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली एक प्रमुख और प्राचीन आदिवासी समुदाय है। भारत सरकार ने इसे विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी है।कमार जनजाति के लोग मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और कांकेर जिलों के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। परंपरागत रूप से यह जनजाति वन-उत्पादों (जैसे महुआ बीनना), शिकार, और लोहे के औजार बनाने या बांस शिल्प (जैसे टुकनी और टुकना बनाना) पर निर्भर रही है।
कभी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में खानाबदोश सा जीवन यापन करने वाले इन परिवारों तक अब पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और संचार जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर कमार जनजाति के परिवार विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं तथा बेहतर और सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम मावलीपारा, बिहावापारा, मारवाड़ी, धनोरा, सांईमुण्डा, मुसुरपुट्टा, दुधावा, बासनवाही, गंवरसिल्ली, भैंसमुण्डी, दलदली, बादल और डोमपदर सहित 13 ग्रामों में कमार जनजाति के 79 परिवार निवासरत हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 304 है। पहले इन परिवारों की आजीविका मुख्य रूप से बांस शिल्प और मजदूरी पर निर्भर थी। सीमित संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बीच जीवनयापन करने वाले इन परिवारों को विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा अब पीएम जनमन मिशन के माध्यम से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक दो दर्जन से ज्यादा पक्के आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इससे कमार जनजातीय परिवारों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हुआ है। योजना से लाभान्वित होने वालों में ग्राम भैंसमुण्डी के इतवारूराम शोरी, मुसुरपुट्टा के पनकूराम मरकाम, सरजूराम मरकाम, प्रभुराम मरकाम, राजमन, राधुराम एवं सगराम शोरी, डोमपदर के मुकेश कुमार नेताम, दलदली की कमलाबाई कमार, भीमाडीह की सोनईबाई शोरी, मावलीपारा की देवलीबाई नेताम, मोतीलाल नेताम, लखनराम नेताम एवं अंजोरसिंह मरकाम, सांईमुण्डा के नवलसिंह शोरी, दुकाल नेताम एवं झनकीन नेताम, भीमाडीह के काशीराम मरकाम, सुकमन मरकाम एवं प्रेमबाई शोरी तथा बादल के देवेन सिंह कुंजाम एवं रेवती बाई शामिल हैं।
कमार जनजातीय बाहुल्य इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। नल-जल योजना के माध्यम से घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वहीं, सड़क निर्माण से गांवों की संपर्क व्यवस्था मजबूत हुई है। दलदली से कमारपारा दलदली, भीमापारा से बासनवाही के बाजारपारा, मावलीपारा के आवासपारा से कमारपारा तथा गंवरसिल्ली से खासपारा तक सड़क निर्माण कराया गया है। सभी ग्रामों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिससे बच्चों और महिलाओं को आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। वन धन केंद्र सरोना एवं नरहरपुर से सभी 13 बसाहटें नजदीक हैं, जिससे जनजातीय परिवारों को वन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़ने की सुविधा मिल रही है। सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा मोबाइल टॉवर नेटवर्क की उपलब्धता से ये बसाहटें संचार सुविधा से भी जुड़ गई हैं। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 09 केंद्रीय मंत्रालयों के समन्वय से 11 प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कमार जनजाति के सदस्यों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन बैंक खाते, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सुविधाओं से जोड़ा गया है। कमार जनजातीय परिवारों के 28 युवाओं को सरकारी नौकरी भी प्रदान की गई है।
पीएम जनमन योजना के माध्यम से कमार जनजातीय परिवारों को आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के साथ-साथ उनकी आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। शासन की इन योजनाओं से अब दूरस्थ बसाहटों तक विकास की सुविधाएं पहुंच रही हैं। इससे विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनके लिए आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य की नई संभावनाएं भी बन रही हैं। (हिफी)