उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अर्थात 29 नवम्बर को सदन के पटल पर 2023-2024 का पहला अनुपूरक बजट रखा गया। योगी सरकार का अनुपूरक बजट 26760.67 करोड़ का है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। पेश किए गए बजट में कई नई योजनाओं का भी प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में 7421 करोड़ की नई योजनाओं को जोड़ा गया है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की झलक साफ तौर पर अनुपूरक बजट में देखी जा सकती है। मोटे तौर पर देखने से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोक लुभावन खाके पेश किए गए हैं लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य सड़क आदि सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों के हित में बजट में कई प्रावधान किये हैं तो प्रदेश की धर्म नगरियों विशेष तौर पर अयोध्या का विश्व स्तरीय विकास के लिए भारी भरकम बजट बनाया गया है। अयोध्या का राममंदिर लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा है। आगामी 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी धूमधाम से की जा रही है और पूरे देश को उससे जोडा भी जा रहा है। इसलिए अयोध्या के विकास की भव्य रूपरेखा बनाई गयी है। अनुपूरक बजट पेश करने से पहले किसानों के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल समाज वादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने सवाल भी खडे किये थे।
सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये का सालाना स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध करवा रही है। उत्तर प्रदेश के लोग किसी भी निजी अस्पताल में योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है। बेरोजगारी, बिजली, कानून-व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने तेवर तल्ख किए हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खेती-किसानी का मुद्दा उठाकर तेवर दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि ‘क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों को खरीदवाया गया?’ उन्होंने खेती के उपकरणों पर लगनेवाला जीएसटी का मुद्दा भी उठाया। योगी सरकार से अखिलेश यादव ने जानना चाहा कि क्या डबल इंजन की सरकार खजाने से किसानों के लिए सौगात का पिटारा खोलेगी? क्या खेती उपकरणों पर लगनेवाले 12 से 18 फीसद जीएसटी की दर में कमी आएगी?
बहरहाल योगी आदित्य नाथ की सरकार के अनुपूरक बजट में प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातों से नवाजा गया है। योगी सरकार का कहना है कि इस बजट में धर्म के साथ पढ़ाई, रोशनी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है।
अनुपूरक बजट में 19046.39 करोड़ रुपये राजस्व खर्च और 9714.28 करोड़ रुपये पूंजी खर्च के लिए रखे गए हैं। नई योजनाओं के लिए 7421.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे वर्ष चलने वाले श्रीराम उत्सव पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। विधानमंडल में पेश किए गए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। वहीं, अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि के लिए 50 करोड़ रुपये और अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में भी प्राथमिक से लेकर उच्च व तकनीकी शिक्षा की बेहतरी व सुधार के लिए लगभग 1551 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसमें निजी स्कूलों में कक्षा एक से आठ के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए बजट प्रतिपूर्ति को 268 करोड़ के बजट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
अनुपूरक बजट में पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति और अनावर्ती सहायता के मद में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति के मद में 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम का प्रावधान किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए 474 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. राजकीय मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारियों और डॉक्टरों के वेतन के लिए 174 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, गरीबों बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए पैसे की कमी न झेलनी पड़े, इसके लिए आरटीई के तहत 268 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए केंद्र की पीएम श्री योजना में भी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत 160 करोड़ रुपये का आवंटन होगा। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और नए निर्माण के लिए 383 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नकलविहीन परीक्षा करवाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए भी योगी सरकार ने पहले से व्यवस्था की है। प्रदेश में नए पावर प्लांट गर्मी से पहले शुरू हो जाएं, इसके लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गयी है। ओबरा-सी परियोजना के लिए 100 करोड़, जवाहरपुर तापीय परियोजना के लिए 75 करोड़ और घाटमपुर तापीय परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन प्लांटों से 3000 मेगावॉट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। शहरों में बिजली वितरण व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह योगी सरकार के अनुपूरक बजट में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है जबकि खाद्य प्रसंस्करण नीति के क्रियान्वयन के लिए 54 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 10 करोड़ पूर्वांचल में क्षेत्रीय विकास निधि के लिए 300 करोड़, बुंदेलखंड के लिए 75 करोड़ नई बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 110 करोड़ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है। मुफ्त सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 900 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं। खाद-बीज वितरण के लिए सहकारी समितियों को दस-दस लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। गन्ना किसानों और सहकारी चीनी मिलों के लिए भी प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के लिए 1,523 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के लिए 110 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के क्रियान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए 700 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ मुहिम होगी तेज पुलिस के अलग-अलग कार्यालयों के लिए 464 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में बने 66 नए थानों में 66 लाख रुपये से महिला हेल्प डेस्क भी बनाई जाएंगी। (हिफी)
(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)
