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मनीष सिसोदिया नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने उत्पाद शुल्क पुलिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विजय नायर और अन्य के साथ आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। 18 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। इससे पहले 20 अप्रैल को सिसौदिया को कोर्ट से एक और झटका लगा था, जब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सिसोदिया ने आगामी आम चुनाव में प्रचार के लिए अदालत से उत्पाद शुल्क मामले में अंतरिम जमानत मांगी। अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि सीबीआई ने तर्क दिया कि अगर जमानत दी गई तो सिसौदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले, सिसौदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को उत्पाद शुल्क पुलिस घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।